The Rajya Sabha passed the Cinematograph Amendment Bill : 27 जुलै 2023 रोजी, राज्यसभेने चित्रपट पायरसी विरुद्धच्या लढाईत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आणि सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) विधेयक, 2023 मंजूर करून चित्रपट प्रमाणीकरणामध्ये सुधारणा सादर केल्या. सुधारित विधेयकाचे उद्दिष्ट अनधिकृत रेकॉर्डिंग आणि प्रदर्शनावर अंकुश ठेवण्याचे आहे. पायरसीमुळे चित्रपटांमुळे चित्रपट उद्योगाचे मोठे नुकसान होत आहे.

विधेयकातील तरतुदी

या विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदींपैकी एक म्हणजे चित्रपट पायरसीवर कडक कारवाई करणे. चित्रपटांच्या पायरेटेड प्रिंट बनवणाऱ्यांना आता तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि चित्रपटाच्या निर्मिती खर्चाच्या 5% पर्यंत दंडासह कठोर शिक्षा होऊ शकते. हे कठोर उपाय कॉपीराइट केलेल्या सामग्रीच्या बेकायदेशीर पुनरुत्पादन आणि वितरणाविरूद्ध प्रतिबंधक म्हणून काम करेल अशी अपेक्षा आहे.

सेन्सॉर सर्टिफिकेटमध्येही बदल

हे विधेयक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) द्वारे चित्रपट कसे प्रमाणित केले जातात त्यामध्ये लक्षणीय बदल देखील आणले आहेत. हे 'UA' श्रेणी अंतर्गत तीन प्रमाणपत्रे सादर करते: UA 7+, UA 13+ आणि UA 16+. याचा अर्थ असा की अशी प्रमाणपत्रे असलेले चित्रपट दिलेल्या वयोमर्यादेपेक्षा कमी मुलांना पालकांच्या मार्गदर्शनासह पाहता येतात, जे कंटेटवर रेग्युलेशनसाठी महत्त्वाचे मानले जातात.

शिवाय, CBFC ला दूरचित्रवाणी किंवा इतर माध्यम प्लॅटफॉर्मवर चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी वेगळे प्रमाणपत्र जारी करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. वितरणाच्या प्लॅटफॉर्मवर आधारित कंटेटचे योग्य वर्गीकरण केले जाईल याची खात्री करून सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी चित्रपट परवाना देण्याची प्रक्रिया सोपी करणे या तरतुदीचे उद्दिष्ट आहे.

विधेयकाचा प्रवास

सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) विधेयकाचा प्रवास 2019 सालीच सुरू झाला, ज्यात प्रामुख्याने चित्रपट पायरसीच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले गेले. माहिती तंत्रज्ञानावरील स्थायी समितीच्या शिफारशींनंतर, सुधारित सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) विधेयक, 2021 सादर करण्यात आले, ज्यामध्ये लोकांचा अभिप्राय मागविण्यात आला. 2022 मध्ये, विधेयकाला आणखी विस्तारित करण्यासाठी चित्रपटातील तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करण्यात आली, त्यानंतर 2023 आवृत्ती तयार करण्यात आली.

विधेयकातल्या इतर तरतूदी

2023 विधेयकाचा एक मनोरंजक पैलू म्हणजे कायद्यातील जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष संदर्भ वगळणे. 2019 च्या जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायद्यामुळे, पूर्वीच्या राज्याशी संबंधित केंद्रीय कायद्यांमधील सर्व विशेष तरतुदी अनावश्यक झाल्या आहेत.

1995 च्या केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (रेग्युलेशन) अॅक्टमध्ये असे नमूद केले आहे की टीव्हीवर फक्त UA-श्रेणीतील चित्रपट दाखवले जाऊ शकतात. नवीन विधेयक योग्य बदल केल्यावर चित्रपटाची श्रेणी A (प्रौढ) किंवा S (विशेष गट) वरून UA मध्ये बदलण्याची परवानगी देते. CBFC ने दिलेले प्रमाणपत्र आता कायमचे वैध असेल. ऑडिओ व्हिज्युअल्स साधनांचा वापर करून चित्रपटगृहात प्रदर्शित होत असलेल्या कोणत्याही चित्रपटाचे रेकॉर्डिंग करणे किंवा एखाद्या व्यक्तीला रेकॉर्ड करण्यास मदत करणे या विधेयकानुसार प्रतिबंधित आहे.