पणजी : इफ्फीमध्ये सादर होणाऱ्या गोमंतकीय सिनेमांच्या प्रीमिअर विभागाचा अंतर्भाव इफ्फीच्या अधिकृत विभागांमध्ये करण्यात यावा आणि सिनेनिर्मात्यांना ‘फिल्म फायनान्स’ची सुविधा द्यावी, अशी आग्रही मागणी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी केली आहे. याप्रश्‍नी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हस्तक्षेप करून गोमंतकीय सिनेनिर्मात्यांना न्याय देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असेही त्यांनी आवाहन केले आहे.

गोवा मनोरंजन संस्थेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर असलेल्या इफ्फी- 2021 साठी गोमंतकीय चित्रपटांच्या निवडीसाठी जारी केलेल्या नियमावलीत कलम 9 नुसार प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटाच्या निर्मात्याला गोवा फिल्म फायनान्स योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यावरून गोवा मनोरंजन संस्थेने घोषित केलेला गोवा प्रीमियर विभाग हा इफ्फी - 2021चा अधिकृत विभाग नसल्याचे उघड होत आहे असे नमूद करून कामत यांनी हे कलम त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

कलम 9 नुसार, गोवा प्रीमियर विभागात प्रदर्शित होणारे चित्रपट हे अनधिकृत असतील, हे स्पष्ट आहे. या चित्रपटांच्या निर्मात्यांना गोवा चित्रपट अनुदान योजनेअंतर्गत कोणताही लाभ मिळणार नाही. तसेच आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात त्यांचा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता, असा दावासुद्धा निर्मात्यांना करता येणार नाही, असे कामत यांनी सांगितले.

गोवा फिल्म फायनान्स योजनेखाली ‘कलम 8’ च्या नियम ‘क’ प्रमाणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात प्रदर्शित झालेल्या फिचर फिल्मला पाच लाख व नॉन फिचर फिल्मला अडीच लाखांचे अर्थसाहाय्य मिळते. माझ्या सरकारच्या काळात 2007 ते 2011 पर्यंत गोमंतकीय निर्मात्यांचे अनेक चित्रपट इफ्फीच्या अधिकृत विभागात प्रदर्शित केल्‍याचे कामत म्‍हणाले.

‘दै. गोमन्तक’चा पाठपुरावा

इफ्फीमध्ये गोमंतकीय सिनेमांच्या विशेष विभागाची घोषणाच कित्येक दिवस झाली नव्हती. त्यामुळे यावर्षीच्या इफ्फीमध्ये गोमंतकीय सिनेमांचे स्थानच अनिश्चित होते. या पार्श्वभूमीवर ‘दै. गोमन्तक’ने 8 नोव्हेंबर रोजी विषयावर सविस्तर बातमी प्रकाशित केली. त्यानंतर काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड या राजकीय पक्षांनी या विषयावर पत्रकार परिषद घेत इफ्फीतील गोमंतकीय सिनेमांबद्दल भूमिका मांडली. गोवा मनोरंजन सोसायटीने देखील ‘गोमन्तक’च्या बातमीची दखल घेत 6 नोव्हेंबर रोजी गोमंतकीय सिनेविभागाची घोषणा केली. त्यावेळी किमान चार सिनेमांची अटदेखील घातली होती. त्यानंतर 12 नोव्हेंबर रोजी ईएसजीच्यावतीने चार सिनेमांची अट रद्द करण्यात आली.

भाजप सरकार गोमंतकीय कलाकार व सिनेकलाकारांचा मान राखण्यात अपयशी ठरले आहे. कोविड महामारीच्या संकटकाळात गोव्यातील निर्मात्यांनी चित्रपटांची निर्मिती केली, हे अभिमानास्पद आहे. सरकारने त्यांचे चित्रपट आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या अधिकृत विभागात प्रदर्शित करणे, हा या कलाकारांचा सन्मान ठरेल.

- दिगंबर कामत, विरोधी पक्षनेते