India Who Lit The Fuse: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 'इंडिया...हू लिट द फ्यूज' या माहितीपटाच्या प्रसारणावर बंदी घातली आहे. तसेच अल जझीरा मीडिया नेटवर्क प्रा. लि. दोहा (कतार) या वृत्तवाहिनीला नोटीस बजावण्यात आली आहे.

भारत सरकार आणि राज्य सरकारच्या आदेशानंतर न्यायालयाने सामाजिक सलोखा राखण्याचे आणि राज्याच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यासोबतच या याचिकेवर सर्व विरोधकांकडून उत्तरे मागवण्यात आली आहेत. या याचिकेची पुढील सुनावणी 6 जुलै रोजी होणार आहे.

सुधीर कुमार यांच्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अश्वनी कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती आशुतोष श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. या याचिकेवर अधिवक्ता केएम त्रिपाठी, राज्य सरकारचे अतिरिक्त महाधिवक्ता पीके गिरी आणि भारत सरकारचे अधिवक्ता गौरव चंद यांनी युक्तिवाद केला.

'2015 मध्ये अल जझीरा वाहिनीच्या प्रसारणावर पाच वर्षांसाठी भारतात बंदी घालण्यात आली होती. वाहिनीने या चित्रपटाच्या प्रसारणाची घोषणा केली आहे. याला परवानगी दिल्यास देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम होईल. धार्मिक उन्माद आणि द्वेष पसरेल. यासोबतच देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेची जडणघडणही नष्ट होईल. सार्वजनिक शांतता भंग होईल. या माहितीपटात मुस्लिम समाजाचे ध्रुवीकरण होणार आहे. हा माहितीपट काल्पनिक कथेवर आधारित आहे.' असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.

घटनेचे कलम 19 हे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देते. हा मूलभूत अधिकार आहे. पण ते अनियंत्रित नाही. वाजवी निर्बंध लादले जाऊ शकतात. देश आणि समाजाच्या हितासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारला कलम 19(2) अंतर्गत अधिकार आहे. असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

या माहितीपटामुळे सामाजिक सलोखा बिघडेल. त्यामुळे जोपर्यंत या चित्रपटाची चाचणी व विचार होत नाही तोपर्यंत त्याच्या प्रसारणावर बंदी घालण्यात यावी. न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला आदेशाचे पालन करण्याचे आणि सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.