मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरोधात महाराष्ट्र पोलिसांनी नोंदवलेले सर्व खटले सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे वर्ग केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पोलिसांना आठवडाभरात रेकॉर्ड सीबीआयकडे सोपवण्यास सांगितले आहे. माजी पोलीस आयुक्त आणि माजी गृहमंत्री एकमेकांवर ज्या प्रकारचे आरोप करत आहेत त्यामुळे लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वासाला तडा गेला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सत्य बाहेर येणे महत्त्वाचे आहे. परमबीर सिंग (Param bir Singh) यांचे निलंबन तूर्तास कायम राहील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. भविष्यात आणखी एखादी एफआयआर नोंदवली गेली तर तीही सीबीआयकडे हस्तांतरित केली जाईल. (The Supreme Court has referred all the cases against Param bir Singh to the CBI)

काय आहे प्रकरण?

राज्याचे गृहमंत्री असताना अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांना डान्सबार आणि हॉटेल मालकांकडून दरमहा 100 कोटी रुपयांची खंडणी वसूल करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर 5 एप्रिल 2021 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले. हा आदेश आता सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे. या प्रकरणात देशमुख यांना आपले पद गमवावे लागले आणि अटकही झाली.

दरम्यान, परमबीर सिंग यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करत आपल्यावर सूडबुद्धीने कारवाई केली जात आहे. ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांनी पदावर असताना चुकीच्या आणि भ्रष्ट कारभाराबद्दल शिक्षा केली, त्यांना तक्रारदार बनवून एकापाठोपाठ सहा गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ही प्रकरणे रद्द करण्याची किंवा सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी परमबीर यांनी केली आहे.

आज काय झाले?

महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील दारियस खंबाटा यांनी परमबीर सिंग यांच्या याचिकेला कडाडून विरोध केला. सीबीआयकडे तपास सोपवल्याने पोलिसांच्या मनोबलावर परिणाम होईल, असे ते यावेळी म्हणाले. परमबीर स्वत:ला व्हिसलब्लोअर (Voice against corruption) म्हणून दाखवत आहेत, परंतु हे योग्य नाही. त्यांच्यावरच गंभीर आरोप आहेत.

दुसरीकडे, न्यायमूर्तींनी हे युक्तिवाद फेटाळून लावत सीबीआयकडे तपास सोपवल्याने पोलिसांच्या मनोबलावर परिणाम होत असेल, तर सीबीआयकडे तपास देता येणार नाही, असे सांगितले. न्यायालय परमबीर सिंगांना व्हिसलब्लोअर म्हणून वागवत नाही. या आरोपामुळे दुखावलेल्या लोकांच्या व्यवस्थेवरील विश्वासाचीच त्यांना चिंता आहे.