कोल्हापूर : कोल्हापूरकरांचा जिव्हाळ्याचा आणि गेली 37 वर्षे प्रलंबित असणारा खंडपीठाचा प्रश्न मार्गी लागण्याच्या मार्गावर आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तीं दीपांकर दत्ता यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. तसेच खंडपीठा संदर्भात सकारात्मक विचार करून लवकरच निर्णय घेऊ असे आश्वासनही त्यांनी कृती समितीला दिले. या बैठकीला मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद, न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे उपस्थित होते. (The Chief Justice of the HC said, would take a decision soon after considering the kolhapur bench)

मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Mumbai High Court) कोल्हापूर खंडपीठ (Kolhapur Bench) स्थापनेच्या अनुषंगाने खंडपीठ कृती समितीने मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या कार्यालयाकडून भेटीची वेळ निश्‍चित करण्यात आली होती. त्यानुसार सायंकाळी साडे पाच वाजता उच्च न्यायालयाच्या बैठक हॉलमध्ये बैठक झाली. यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता, न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद , न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत यांच्यासह महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य विवेक घाटगे, संग्राम देसाई, खंडपीठ (Bench) कृती समितीचे अध्यक्ष गिरीश खडके, निवृत्त न्यायमूर्ती तानाजीराव नलवडेंसह सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी बार असोसिएशनचे विद्यमान अध्यक्षांच्या उपस्थितीत सुमारे एका तास बैठक पार पडली.

यावेळी कोल्हापूर (Kolhapur) हे सांगली (Sangli), सातारा (Satara), सिंधुदुर्ग (Sindhudurg), रत्नागिरी (Ratnagiri) जिल्ह्यासाठी अतीशय उपयुक्त आणि प्रवासासाठी सोयिस्कर असे आहे. हे पटवून देण्यात आले. मात्र हे मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांना न पटल्याने त्यांनी नकारात्मक भूमीका घेतली होती. तर राज्य पुर्नरचना कायद्याअंतर्गत आपण अशा प्रकारे सर्किट बेंचची (circuit bench) मागणी करता येते. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र हा आधिपासूनच अस्तित्वात असलयाने महाराष्ट्राला (Maharashtra) आणि पर्यायाने कोल्हापूरला असे खंडपीठ देता येऊल का अशा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. यावर अ‍ॅड नरवणकर यांनी हा कायदा भाषावार प्रांतरचनेचा कायदा आहे. त्यासाठी नवीन राज्य अस्तीत्वात येण्याची आवश्यक्ता नसल्याने या कायद्याअंतर्गत सर्किट बेंच देता येऊ शकते असे स्पष्ट केले. यावर मुख्य न्यायमूर्तींचे समाधान झाले. तर पक्षकारांच्या दृष्टीने कोल्हापूरच्या खंडपीठाचा (Bench) मुद्दा महत्वाचा आणि सर्वसामान्यांच्या हिताचा आहे. त्यामुळे खंडपीठाचा गांर्भियाने विचार केला जाईल, अशी हमी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती (Chief Justice of the High Court) यांनी दिली. मात्र उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीची संख्याच मुळात कमी असल्याने आम्हाला मनुष्य बळाचाही विचार करावा लागेल. त्यामुळे या सर्वाचा विचार करून आम्ही थोड्याच दिवसात निर्णय कळवू असे आश्‍वासन मुख्य न्यायमूर्तीनी यावेळी शिष्ट मंडळाला दिले.