Supreme Court: महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे या वादात सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेला वाद आता खऱ्या पक्षाच्या मुद्द्याकडे वळताना दिसत आहे. आज या प्रकरणावर दोन्ही बाजूंनी जोरदार वादावादी झाली. चुकीच्या पद्धतीने पक्ष सोडलेले आमदार आता मूळ पक्षावर दावा करु शकत नाहीत, असे उद्धव कॅम्पने म्हटले आहे. याच्या निषेधार्थ शिंदे कॅम्पने म्हटले की, ''कोणीही पक्ष सोडलेला नाही. पक्षाच्या जुन्या नेतृत्वावर आता बहुमताचा विश्वास राहिलेला नाही. एक नेता म्हणजे संपूर्ण पक्ष नसतो. नेत्याने पक्ष सोडण्याचा निषेध करणे हे लोकशाहीच्या मूळ भावनेच्या विरोधात आहे.''

निवडणूक आयोगाची कारवाई थांबवण्याची मागणी

या संपूर्ण प्रकरणावर दोन्ही गटांच्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) प्रलंबित आहेत. या याचिकांमध्ये आमदारांना अपात्र ठरवणे, शिंदे गटाला राज्यपालांच्या वतीने निमंत्रण, विश्वासदर्शक ठरावात शिवसेनेचे 2 व्हिप असे अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत.

दरम्यान, आता उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गटानेही शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्ह वाटपाच्या निवडणूक आयोगात (Election Commission) सुरु असलेल्या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्याची मागणी करणारी नवी याचिका दाखल केली आहे. शिंदे पक्षाचे खासदार राहुल शेवाळे यांना लोकसभेतील पक्षनेते म्हणून मान्यता देण्यास उद्धव गटाच्या आणखी एका याचिकेत विरोध करण्यात आला आहे.

घटनापीठाचे संकेत

सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरु झाली. 20 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी घटनापीठ स्थापन केले जाऊ शकते असे संकेत दिले होते. त्या दिवशी न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना सुनावणीच्या मुद्यांचे संकलन सादर करण्यास सांगितले होते. आजही शिंदे कॅम्पचे वकील हरीश साळवे यांनी त्यांचे मुद्दे थोडक्यात लिहून न्यायालयाला द्यावेत, असे न्यायालयाने सांगितले.

उद्धव ठाकरे गटाचे वकिल म्हणाले

उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, "पक्ष म्हणजे केवळ आमदारांचा गट नाही. या लोकांना पक्षाच्या बैठकीत बोलावले होते. ते आले नाहीत. खरे तर हेच लोक पक्ष सोडून गेले आहेत. ते निवडणूक आयोगात जाऊन पक्षावर दावा कसा काय मांडू शकतात? आजही शिवसेनेचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरेच आहेत. उद्धव कॅम्पचे दुसरे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, "या लोकांनी कोणत्यातरी पक्षात विलीन व्हायला हवे होते, परंतु त्यांनी तसे केले नाही. त्यांना माहित आहे की, ते खरे पक्षकार नाहीत. पंरंतु ते पक्षाचे चिन्ह बळकावण्याचा प्रयत्न करत आहेत."

शिंदे कॅम्प खरी शिवसेना असल्याचा दावा करतात

शिंदे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे म्हणाले, "बहुसंख्यांकांचा पाठिंबा नसलेला नेता पुढे कसा चालेल? पक्षात अंतर्गत फूट पडली असताना, बैठकीला न आल्याने ते अपात्र कसे ठरतील? इथे एक नेता हा संपूर्ण पक्ष मानला जातो असा भ्रम आहे. आम्ही अजूनही पक्षात आहोत. आम्ही पक्ष सोडलेला नाही. आम्ही नेत्याच्या विरोधात आवाज उठवला आहे. आता पक्षात दोन गट निर्माण झाले आहेत. अशा वेळी पक्षाचे चिन्ह कोणाला मिळणार याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेईल." शिंदे कॅम्पतर्फे हजर असलेले ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल आणि महेश जेठमलानी यांनीही नव्या सभापतीची निवड झाल्याचे सांगितले. त्यांनी आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रश्नात लक्ष घालावे.

सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली

त्यावर सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त करत पहिले शिंदे कॅम्प सर्वोच्च न्यायालयात आल्याचे सांगितले. उपसभापतींकडून सुरु असलेली अपात्रतेची कारवाई थांबवण्याची त्यांनी विनंती केली होती. आम्ही सहसा याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगतो. परंतु उपसभापतींच्या विनंतीवरुन ही कारवाई 10 दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आली. यादरम्यान तिथे नवीन सरकार स्थापन झाले. नवीन स्पीकर निवडला गेला. आता सर्व जुन्या गोष्टी निरर्थक झाल्याचे बोलले जात आहे.