दिल्ली: ओबीसी (OBC) आरक्षणाबाबत इम्पेरिकल डेटा मिळावा यासाठी राज्य सरकारने याचिका सर्वोच्च न्यायालात केली होती. आता ही याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे. याबाबतच्या निवडणुका घेणे गरजेचे आहे. कमी वेळात डेटा मिळवणे शक्य होत नसल्याने केंद्र सरकारने डेटा द्यावा याचिकेत करण्यात आली होती.

यावर आता कोर्टाने संगितले की, 21 डिसेंबरला स्वराज्य स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका होणार. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होणार. तसेच पुढील सुनावणी 15 जानेवारीला होणार आहे. असा कोर्टाचा महत्वाचा निकाल कोर्टाने दिला आहे.

ओबीसी आरक्षणावर आज (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालात (Supreme Court) सुनावणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारला (Thackeray government) कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठा धक्का दिला. कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाची स्थगिती कायम ठेवली आहे.

सुप्रीम कोर्टाकडून 27 टक्के ओबीसी जागा खुल्या प्रवर्गातून जाहीर करून घेणे किंवा निवडणुका तात्पुरते स्थगित ठेवणे, हे दोन पर्याय कोर्टासमोर आहेत असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

निवडणुका (Election) जाहीर झाल्याने ओबीसीच्या आरक्षणाचा केंद्र सरकारकडून इम्पेरिकल डेटा मिळावा अशी मागणी केली होती. यानंतर केंद्र सरकारने हा डेटा सदोष असे सांगण्यात आले आहे. यावर राज्य सरकार म्हणाले, इतक्या कमी काळात तो डेटा तयार करणे शक्य नाही असे सांगितले.