महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी महिन्याला 100 कोटी रुपय वसुल करून देण्याची मागणी केली असल्याचा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केला होता. या प्रकरणी गृहमंत्र्यांची सीबीआय चौकशीची करण्याची मागणी करणारी याचिका परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court) नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना प्रथम उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच अनिल देशमुख यांच्यावर झालेले आरोप गंभीर असल्याचे मत सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले आहे.(Supreme Court refuses to hear Parambir Singhs petition) 

परमबीर सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, मुंबईच्या माजी पोलीस आयुक्तांनी महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांवर केलेले  आरोप खूप गंभीर आहेत. तसेच याप्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात का गेला नाही, असा प्रश्न परमबीर सिंगांच्या वतीने न्यायालयात उपस्थित असलेल्या वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांना न्यायालयाने विचारला. तसेच याचिकाकर्ते परमबीर सिंग यांनी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पक्षकार का बनवले नाही असाही प्रश्न न्यायालयाने विचारला. 

1988 बॅचचे आयपीएस(IPS) अधिकारी असलेल्या परमबीर सिंग(Parambir Singh) यांनी मुंबई पोलिस आयुक्तपदावरून करण्यात आलेली आपली बदली ही  बेकायदेशीर असून हा मनमानी कारभार असल्याचा आरोप करत, आपली बदली रद्द करण्याची मागणी केली आहे. अंतरिम मदत म्हणून त्यांनी त्यांच्या बदलीच्या आदेशावर स्थगिती आणावी. तसेच अनिल देशमुख(Anil Deshmukh) यांच्या निवासस्थानीचे सीसीटीव्ही फुटेज घेण्याची मागणी राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि सीबीआयकडे केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयकडून राज्यातील गुन्ह्यांची चौकशी करण्याची संमती मागे घेतलेली असल्याने, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याशिवाय आपल्याकडे पर्याय नसल्याने आपण सर्वोच्च न्यायालयात आलो असून सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत आदेश देत नाही तोपर्यंत अनिल देशमुख यांची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी शक्य नसल्याचे मत परमबीर सिंग यांनी व्यक्त केले. 

राज्य सरकारने शरद पवारांची दिशाभूल केली; फडणवीसांचा दावा