सर्वोच्च न्यायालयाने सुधारित पशु क्रूरता निवारण प्रतिबंधक कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणेच चार वर्षांनंतर महाराष्ट्रात बैलगाडी शर्यती पुन्हा सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे. तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये बैलगाडा शर्यती आयोजित केल्या जात असल्याचे सांगत महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला (Supreme Court) राज्यातील बैलगाडा शर्यतींवरील बंदी उठवण्याची विनंती केली होती. राज्य सरकारने न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर (A.M. Khanwilkar) आणि न्यायमूर्ती सी.टी. रविकुमार (C.T. Ravi Kumar) यांनी 2017 च्या नियमानुसार बैलगाडी शर्यती आयोजित करण्यास परवानगी द्यावी अशी विनंती केली होती.

2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती

2014 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने PCA कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचे मान्य करुन देशभरात जल्लीकट्टू आणि बैलगाडी शर्यतींवर बंदी घातली होती. जरी कर्नाटक आणि तामिळनाडूने नियमित बैल शर्यतींना परवानगी देण्यासाठी PCA कायद्यात सुधारणा केली असली तरी, त्यात अजूनही काही सूचनांसह 3 वर्षांहून अधिक काळ सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. कर्नाटक (Karnataka) आणि तामिळनाडू (Tamil Nadu) राज्यांच्या सुधारणांच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका 2018 पासून SC च्या घटनापीठासमोर प्रलंबित आहे. न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील SC खंडपीठाने सांगितले की, महाराष्ट्रातील दुरुस्तीची वैधता कर्नाटक आणि तामिळनाडूसह घटनापीठ देखील ठरवेल.

महाराष्ट्र सरकारने आपली भूमिका मांडली होती

महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी असे सादर केले की, ज्या नियमांद्वारे राज्याला कठोर नियमांनुसार बैलगाडी शर्यती आयोजित करायच्या होत्या त्या नियमांच्या अंमलबजावणीला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. या शर्यंतीवरील बंदी उठवण्यात यावी आणि आम्हाला 2017 च्या नियमानुसार शर्यती आयोजित करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती खंडपीठाकडे त्यांनी केली. ते पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यावर देखरेख ठेवण्यास सांगू शकते, यात कोण जबाबदार असू शकते. यावर खंडपीठाने सांगितले की, नियमात ही तरतूद आधीपासूनच आहे. रोहतगी पुढे म्हणाले की, खंडपीठ सावधगिरी बाळगण्यास सांगू शकते. आणि राज्य यामध्ये योग्या ती भूमिका निभावेल.