Maharashtra Political Crisis Dainik Gomantak
महाराष्ट्र

Maharashtra Political Crisis: शिंदे गटाला झटका, भरत गोवावलेंची प्रतोद म्हणून निवड बेकायदेशीर- कोर्ट

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा आज पाच न्यायमूर्तींंच्या घटनापीठाने निकाल दिला आहे.

Pramod Yadav

Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा आज पाच न्यायमूर्तींंच्या घटनापीठाचा निकाल सुरू आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड (CJI D Y Chandrachud) यांनी हा निकाल वाचून दाखवत आहेत. याप्रकरणी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.

निकालात शिंदे गटाला मोठा झटका बसला आहे. शिंदे गटाच्या भरत गोवावलेंची प्रतोद म्हणून निवड बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, न्यायालयाने अध्यक्षांच्या अधिकाराचे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या बेंचकडे सोपवले आहे.

नबाम रेबिया

नबाम रेबिया प्रकरणाचा फेरविचार होणार असून, त्यासाठी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले आहे.

कधी काय झाले?

सत्तासंघर्षाचे प्रकरण जून 2022 मध्ये प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आलं. त्यावर 8 महिन्यांनी सुनावणी सुरु झाली. 14 फेब्रुवारी ते 16 मार्च यावर सुनावणी झाली.

ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत तर शिंदे गटाच्या वतीनं हरीश साळवे, नीरज किशन कौल, महेश जेठमलानी, मणिंदर सिंह, राज्यपालांच्या वतीनं तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केले.

कोणत्या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार

एकनाथ शिंदे, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, यामिनी जाधव, संदिपान भुमरे, भरत गोगावले, संजय शिरसाट, लता सोनवणे, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, बालाजी कल्याणकर, अनिल बाबर, संजय रायमुलकर, रमेश बोरणारे, चिमणराव पाटील, महेश शिंदे

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Mayem Mangrove Destruction: मयडेतील खारफुटींची कत्तल केल्याचा आरोप; 'ग्रीन ब्रिगेड'चा न्यायालयात जाण्याचा इशारा

Caller Name Display Rule: अनोळखी नंबरवरून फोन आल्यावर नावही दिसणार! स्पॅम कॉल, सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी दूरसंचार विभागाचा मोठा निर्णय

Cooking Oil Recycling: हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्सच्या वापरलेल्या तेलाची डिजिटल नोंद होणार? गोवा सरकारला 18 महिन्यांचा आराखडा; प्रस्तावित नियम काय?

Supreme Court: 'धर्मांतरानंतर आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही'! सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; नेमंक प्रकरण काय?

Imran Khan: 28 ऑक्टोबरपर्यंत देश सोड! इम्रान खानला मुंबई पोलिसांची नोटीस, सीजेपी आंदोलनात सहभागी होणं पडलं महागात

SCROLL FOR NEXT