अनुकंपा तत्त्वावर मिळणाऱ्या सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षायादीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. प्रतीक्षायादीत आता भावाची जागा बहीण घेऊ शकते असा महत्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने दिला आहे. नाशिक महापालिकेच्या वरिष्ठ लिपिक पदाबाबत दाखल झालेल्या याचिकेप्रकरणी न्यायालयाने हा निर्णय दिलाय.

शुभांगी नावाच्या महिलेने याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. शुभांगीचे वडील, नाशिक महापालिकेचे वरिष्ठ लिपिक पदावर कार्यरत असताना 21 एप्रिल 2014 रोजी निधन झाले. मे 2014 मध्ये तिचा भाऊ गौरेश याने त्यांच्या जागी नोकरीसाठी अर्ज केला.

दरम्यान, शुभांगी यांनी भावाच्या संमतीने 5 जून 2021 रोजी तिच्या भावाच्या जागी तिचे नाव देण्याची विनंती नाशिक महापालिकेकडे केली. मात्र, महापालिकेने गौरेश यांना प्रतीक्षा यादीतील त्यांच्या उमेदवारीची पुष्टी करण्यासाठी कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले. महापालिकेची ही सूचना म्हणजे तिची विनंती नाकारल्यासारखे आहे असे तिच्या याचिकेत म्हटले आहे. दरम्यान, शुभांगी यांनी त्याला आव्हान दिले आहे.

202 उमेदवारांच्या प्रतीक्षा यादीत गौरेशचे नाव 22 व्या क्रमांकावर होते. 21 सप्टेंबर 2017 च्या शासन निर्णयानुसार, अनुकंपा नियुक्तीच्या धोरणात मृत्यू झाल्यास उमेदवाराचे नाव बदलण्याची तरतूद नव्हती. असे उत्तर महापालिकेने दिले.

शुभांगी यांच्या भावाने वडिलांच्या मृत्यूनंतर नियुक्ती न मिळाल्याने दुसरी नोकरी स्वीकारली होती. वृद्ध आईची काळजी घेणाऱ्या शुभांगीला नोकरीची गरज आहे. असा युक्तीवाद शुभांगी यांचे वकील यशोदीप देशमुख यांनी केला.

दरम्यान, देशमुख यांनी मोहम्मद झकियोद्दीनच्या प्रकरणात प्रतीक्षायादीतील उमेदवाराचे नाव बदलण्यास प्रतिबंधित करणाऱ्या 2015 च्या समान शासन निर्णयाच्या संदर्भ देत, औरंगाबाद खंडपीठाच्या फेब्रुवारी 2017 च्या आदेशाचा हवाला दिला.

न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि गौरी गोडसे यांनी अशा प्रकारच्या निर्बंधांमुळे नियुक्ती धोरणाची अंमलबजावणी करणे अशक्य होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

मोहम्मद झकियोद्दीनच्या बाबतीत घालून दिलेली तत्त्वे सध्याच्या प्रकरणातील वस्तुस्थितीला पूर्णपणे लागू होतात. असे म्हणत न्यायालयाने नाशिक महानगरपालिकेचा 22 जून 2021 रोजीचे म्हणणे रद्दबातल केले.