''कंपनी कायदा, सहकार कायदा (Co-operation Act) आणि कॉर्पोरेट या तीन कायद्यांतील तरतुदींचा अभ्यास करुन त्यामधील चांगल्या आणि आवश्यक बाबी घेऊन सहकार कायद्यामध्ये सुधारणा केली पाहिजे. त्याचबरोबर भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शकता आणि भागीदारांच्या हिताला अधिक प्राधान्य असले पाहिजे. तसेच सहकार संस्थामध्ये शेअर्सची किंमत वाढली तरच जे भागधारक आहेत त्यांना चांगला फायदा होतो,'' असे मत केंद्रीय वाहतूक नितीन गडकरी (Central Transport Nitin Gadkari) यांनी व्यक्त केले. भागदारांच्या ठेवींना योग्य ते विमा संरक्षण मिळावे, यासाठी सहकार संस्थाची एक नव्याने शिखर बॅंक तयार करण्यात यावी, अशी सूचनाही यावेळी नितीन गडकरींनी यावेळी केली.

शनिवारपासून सकाळ माध्यम समूहाच्या आयोजित करण्यात आलेल्या तीन दिवसीय सहकार परिषदेमध्ये गडकरी बोलत होते. सकाळचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, महाराष्ट्र राज्याचे सहकार परिषदेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर त्याचबरोबर लोकमान्य मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे संस्थापक किरण ठाकूर (Kiran Thakur), सकाळचे संचालक संपादक श्रीराम पवारही (Shriram Pawar) यावेळी कार्यक्रमास उपस्थित होते.

दरम्यान गडकरी म्हणाले, राज्यात सहकार चळवळ यशस्वी झाली आहे. मात्र सहकाराचा विस्तार विदर्भ आणि मराठवाड्यात न होता ही पश्चिम महाराष्ट्रात जास्त प्रमाणात यशस्वी झाली. त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या समाज आणि राजकारणांवर सहकाराचा मोठा परिणाम झाला आहे. सहकार चळवळीच्या जोरावर राज्यातील विशेष: पश्चिम महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्थांचा विकास झाला. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये साधारणत:हा साखर कारखाण्यांचा विकास मोठ्या प्रमाणात झाल्याने जिल्ह्याच्या दरडोई उत्पन्नात विक्रमी वाढ झाली. तसेच सहकाराने शैक्षणिक परिवर्तनामध्ये मोठी क्रांती घडवून आणली आहे. मात्र सहकारमध्ये काहीशा प्रमाणात चुका झाल्याने अगदी सहकार क्षेत्राचे नाव खराब होते. राज्यात सहकाराचा चांगला विकास झाला मात्र, महाराष्ट्राच्या सहकारने राज्य़ाच्या बाहेर विकास केलाच नाही, त्यामुळे दिल्ली दरबारी महाराष्ट्राच्या सहकाराची चुकीची प्रतिमा निर्माण झाली. त्यामुळे आता सहकारासंबंधी निर्माण झालेला चुकीचा अर्थबोध पुन्हा नव्याने बदलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी सहकार क्षेत्रामधील यशोगाथा सर्वांच्या समोर आणली पाहिजे. त्याचबरोबर दिल्ली दरबारी सहकार क्षेत्रातील खासदारांनी आपला दबाव गट निर्माण केला पाहिजे. त्यामुळे सहकारामध्ये अजूनही कालक्रमाने प्रलंबित राहिलेले प्रश्न सुटण्यास मदत होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

ते पुढे म्हणाले, राज्यात, देशात ज्या पक्षाचे सत्ता असते, त्याचा सहकार क्षेत्राकडे बदलण्याचा दृष्टीकोन बदलत असतो. मात्र सत्ताधारी सत्तेच्या गणितानुसार लोक सहकार क्षेत्राचा अर्थ लावून समर्थन आणि विरोध करत असतात. अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी शेअर, इन्शुरन्स आणि पेन्शन इकॉनॉमी असे तीन घटक असतात. दुसरीकडे मात्र सहकारात या घटकांचे महत्त्व फार कमी आहे. याबाबतीत कायदेशीर अधिकारही या सहकार क्षेत्राला नाहीत. यामुळे या कायद्यामध्ये नव्याने सुधारणा केली पहिजे, आणि तो भ्रष्टाचारमुक्त असायला पाहिजे. सहकारामध्ये भागधारकांच्या हितालाही प्राधान्य दिले पाहिजे. सहकारामध्ये समर्पित भावनेने काम करणे ही आपली सर्वांची अपेक्षा असावी. मात्र सत्यात हे व्यवहार्य नाही.

तसेच, एका मोठ्या आणि सक्षम सहकारी संस्थेने अडचणीत असलेल्या सहकार संस्थेचं विलीनीकरण करुन घेतल्यास ते कोणत्याही प्रकारे गैर काही नाही, त्याचा त्या संस्थेला आणि भागदारांना फायदाच होईल. आर्थिक गणितांच्या निकषानुसार हे करता येणे शक्य आहे. कोणत्याही प्रकारची तडजोड न करता पारदर्शक, लोकांचा सहभाग आणि त्याच गतीने सहकारामध्ये निर्णय घेण्याची गरज असते. सहकार चळवळीमध्ये महत्त्वाचे काय असेल तर ती आहे विश्वसनियता. त्याचबरोबर सहकार संस्थांच्या संचालकांचे महत्त्वाचे गुडविल आणि विश्वसनियता ही महत्त्वाची असते. त्यामुळेच सहकार संस्थांच्या परिषदांना महत्त्व असते. सहकार क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक आणली पाहिजे त्याचबरोबर त्यासंबंधीची पथ्येही पाळली पाहिजे. सहकार चळवळ अधिक गतीने वाढविण्यासाठी आवश्यक पाऊले उचलली पाहिजेत. काळाच्या ओघात सहकाराच्या क्षेत्रामध्ये कालानुक्रम बदल होत असतात. त्यासाठी योग्य वेळीच निर्णय घेण्याचीही गरज असते. त्यामुळे सहकाराच्या दिर्घकालीन हितासाठी सहकाराचा केंद्रबिंदू असलेल्या सर्वात लहान भागदारकाचा फायदा कसा होईल, या भावनेमधून ही सहकाराची चळवळ निकोप होण्यासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्र येत प्रयत्न करावेत असे आवाहनही केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी केले.

शिवाय, सहकार क्षेत्रातील निर्माण झालेल्या अडचणी चर्चा करुन सोडविण्यासाठी सकाळ माध्यम समूहाच्या वतीने सुरु असलेल्या प्रयत्नांचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी यावेळी तोंडभरुन कौतुक केले. या आयोजित केलेल्या उपक्रमाविषयी देखील शुभेच्छा देत त्यांनी नागरी सहकारी बॅंक आणि पतसंस्था यांच्यात निर्माण झालेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी संसदेमध्ये आवश्यक प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले आहे.