मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) नुकतेच असे निर्देश दिले होते की राज्यातील प्रत्येक पोलिस कर्मचाऱ्याने अटक करताना कोणत्या प्रक्रियेचे पालन करावे आणि त्याची कारणे नोंदवण्याबाबत पोलिस महासंचालकांना 30 ऑगस्टपर्यंत माहिती द्यावी. न्यायालयाने असेही बजावले आहे की "उक्त मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, या अधिकाऱ्यावर तसेच वरिष्ठांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे." (Mumbai HC All police in Maharashtra should be aware of rules court directs)

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498-ए घरगुती हिंसा अंतर्गत ठाणे पोलिसांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती भारती एच डांगरे यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात हे निर्देश दिले आहेत. पोलिस आयुक्त (CP), पोलिस अधीक्षक (SP) आणि संबंधित उपविभागीय पोलिस अधिकारी (SDPOs) यांनी सर्व पोलिस ठाण्यात मार्गदर्शक तत्त्वे स्टेशन प्रभारी आणि तपास अधिकाऱ्यांनी प्रसारित केली आहेत याची खात्री करावी, असे उच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे. तसेच मार्गदर्शक तत्त्वे सरकारी वेबसाइटवर आणि पोलिस विभागाच्या वेबसाइटवरही प्रसिद्ध करावीत.

अटकेचा निर्णय नोंदवावा लागेल

राज्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील एस व्ही गावंड यांनी अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य (2014) आणि सतेंद्र कुमार अंतील विरुद्ध सीबीआय (2021) मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा पुनरुच्चार करत 'लॉ ऑफ अरेस्ट' वरील मार्गदर्शक तत्त्वे देखील नोंदवली आहेत. डीजीपीच्या आदेशात असे नमूद केले की जर तपास अधिकारी, पुराव्याच्या सामग्रीच्या पर्याप्ततेचे मूल्यांकन केल्यानंतर, आरोपीला अटक करण्याचा निर्णय घेतील, तर त्याला अटक करायची की नाही हे रेकॉर्ड करेल. मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे नमूद केले की एकदा तपास अधिकाऱ्याने अटकेचा निर्णय घेतला की, त्याला CrPC आणि पूर्वीच्या न्यायालयीन निर्णयांनुसार व्यक्तींना अटक करण्याची प्रक्रिया अवलंबावी लागणार आहे.

असे मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे

चौकशी अधिकार्‍याने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की विहित मुदतीत दंडाधिकार्‍यांना नोटीस पाठविली जाईल आणि जर एखाद्या आरोपीला अटक न करण्याचा निर्णय घेतला गेला असेल किंवा त्या क्षेत्राच्या सीपी किंवा एसपीने मुदत वाढवून दिली असेल तर विहित मुदतीत आरोपींना हजर राहण्याची नोटीसही देण्यात यावी. तसेच उच्च न्यायालयाने नमूद केले की सीपी, एसपी आणि एसडीपीओ मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यास आणि त्यांना आयओच्या निदर्शनास आणण्यासाठी जबाबदार आहेत.

मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, एखाद्या आरोपीला अटक न करण्याचा तपास अधिकाऱ्याचा निर्णय दंडाधिकार्‍यांना कळवण्याची मुदत ते वाढवू शकतात आणि आयओने ज्या आरोपीला अटक केली आहे, त्याच आरोपीला हजर राहण्याची नोटीस बजावण्याची वेळ वाढवण्याचा अधिकारही त्यांना आहे.