नोव्हेंबरमध्ये गेल्या वर्षी, उच्चभ्रू नॅशनल डिफेन्स अकादमी (NDA) च्या प्रवेश परीक्षेसाठी महिला उमेदवारांची पहिली तुकडी बसल्याने इतिहास रचला गेला. सैन्याने स्त्रियांना परीक्षेत सहभागी होण्याची परवानगी देणारा लिंग अडथळा दूर केल्यामुळे, परीक्षेसाठी प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांपैकी एक तृतीयांश अर्ज महिलांचे असल्याने विनंत्यांचा पूर आला होता, फौजी (सैनिक) म्हणून करिअर करण्याची मुलींमध्ये तळमळ होती. पुण्यातील (Pune) पिरंगुट येथील 30 एकर परिसरात, राणी लक्ष्मीबाई मुलींची सैनिक शाळा, महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीतर्फे चालवली जाणारी मिलिटरी ट्रेनिंग स्कूल, गेल्या 25 वर्षांपासून मुलींच्या कॅडेट्समध्ये ही भावना प्रज्वलित करत आहे. (Maharashtra’s first military school for girls News)

1997 मध्ये सुरू झालेली, महाराष्ट्रातील मुलींसाठीची पहिली आणि देशातील दुसरी मिलिटरी स्कूल, गेल्या वर्षी रौप्यमहोत्सवी वर्ष साजरे करणारी ही संस्था अनेक दशकांपासून लैंगिक भेदभाव आणि महिलांसाठी समान संधींविरुद्ध लढत आहे. हे कमी स्वीकारण्यास नकार दिल्याने प्राचार्या सुलभा विधाते यांनी संस्थेतील सर्व 650 मुलींना 2019 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांना बारावीनंतर महिलांना एनडीएची प्रवेश परीक्षा देण्याची परवानगी देण्यास भाग पाडले. मुले, एक विनंती जी 2021 मध्ये स्वीकारली गेली आणि बाकीचा इतिहास आहे.

“ही शाळा 1997 मध्ये सुरू करण्यात आली जेव्हा महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी शैक्षणिक संस्थांना सैनिक शाळा सुरू करण्यासाठी पुढे येण्यास सांगितले आणि MES पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की त्यांना स्वारस्य आहे परंतु केवळ मुलींच्या लष्करी शाळेत. आम्ही 50 विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशापासून सुरुवात केली, आज आमच्याकडे महाराष्ट्रातील 37 जिल्ह्यांतील 650 मुली कॅडेट आहेत ज्यांनी इयत्ता 6-12 पर्यंत प्रवेश घेतला आहे. आणि तरीही सशस्त्र दलांसाठी मुलींना तयार करून 25 वर्षानंतर, आमच्या माजी विद्यार्थ्यांमध्ये आमच्याकडे फक्त 13 कमीशन अधिकारी आहेत. याचे मुख्य कारण एनडीए प्रवेश परीक्षेतील लिंगभेद हे होते,” विधाते म्हणाले. 2021 पर्यंत, मुले 12 वी नंतर प्रवेश परीक्षा देऊ शकत होते परंतु मुलींना पदवी पूर्ण केल्यानंतरच प्रवेश दिला जात होता. बारावीनंतर मुलींचे लक्ष कमी होते.

“आम्ही इयत्ता 6 आणि 12 मध्ये प्रवेश घेतो. इच्छूक प्रथम थिअरी पेपर लिहितो आणि नंतर शारीरिक चाचणी घेतो. ते शाळेत असताना, आम्ही लष्करी शिस्त लावतो आणि प्रत्येक मिनिट मोजतो. आम्ही मुलींवर लक्ष केंद्रित करतो पण एकदा त्या उत्तीर्ण झाल्या की, त्यांना एनडीए प्रवेशासाठी ग्रॅज्युएशन होईपर्यंत तीन वर्षे असतात. कदाचित त्यामुळेच दरवर्षी 100 विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊनही 25 वर्षांत आमच्याकडे केवळ 13 आयोग अधिकारी होते. आम्हाला ते बदलायचे होते. म्हणूनच आम्ही संरक्षण मंत्रालयाकडे लैंगिक भेदभावाविरोधात याचिका केली आणि मुलींना १२वी नंतर प्रवेश परीक्षा देण्याची परवानगी दिली. आता आम्हाला आणखी अनेक मुली सशस्त्र दलात प्रवेश मिळण्याची आशा आहे,” विधाते म्हणाले.