मुंबई : गेल्या दोनएक वर्षांपासून कोरोनाने जगाची अर्थव्यवस्थेला हालवले. अनेक देशांतील दरडोई उत्पन्न तर दारिद्र्य रेषेखाली गेले होते. त्यामुळे अनेक देशांत उपासमारी सारखी समस्या उद्भवली. तर सध्या सुरू असणाऱ्या युक्रेन-रशिया युद्धामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. या युद्धाची झळ जवळपास सगळ्याच देशांना बसली आहे. त्यातून महाराष्ट्र ही वाचलेले नाही. आधी कोरोना आणि आता युक्रेन-रशिया युद्धामुळे महाराष्ट्रावरील कर्जाचा बोजा सातत्याने वाढत आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी अर्थसंकल्पात दिली. (Maharashtra’s debt balloons to ₹6.50 lakh crore)

तसेच त्यांनी, युक्रेन-रशिया युद्धामुळे (Ukraine-Russia war) कच्च्या तेलाच्या किमतींनी नवा विक्रम प्रस्थापित केला असून याचा थेट परिणाम राज्यातील पेट्रोल-डिझेल दरांवर होत आहे. महागाई ही वाढत आहे. महाराष्ट्रावरील कर्जावर (loan) माहिती देताना त्यांनी, 2019-20 मध्ये 4,51,117 कोटी रुपये, , 2020-21 मध्ये 5,19,086 कोटी रुपये आणि 2021-22 मध्ये 5,72,379 कोटी रुपये कर्ज होते. तर 2022-23 मध्ये ती रक्कम वाढून 6 लाख 49 हजार 699 कोटी रुपये होईल असे म्हटले आहे. तर 2 लाख 35 हजार रुपये हे पगार आणि पेन्शनसाठी खर्च केले जातील. जे एकूण खर्चाच्या 58.24 टक्के आहे. अर्थमंत्र्यांनी (Finance Minister) सांगितले की 200-21 मध्ये सुमारे 65,000 कर्ज घेतले होते, तर 2021-22 मध्ये 90,000 कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागले आहे. या काळात संपूर्ण जगावर कोरोनाचे सावट होते.

केंद्र सरकारने पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेलवरील (Diesel) कर कमी करत फक्त भाजपशासित राज्यांनाच दिलासा देण्याचे काम केले. मात्र महाराष्ट्राला दिलासा दिला नाही. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक या शेजारील राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात 8 ते 10 रुपयांची तफावत आहे. तसेच युक्रेन-रशिया युद्धामुळे (Ukraine-Russia war) आंतरराष्ट्रीय बाजारात (international market) कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असल्याने अद्याप पेट्रोल आणि डिझेल दरावर कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तर सीएनजी (CNG)-एलपीजी (LPG ) गॅसवरील (Gas) कर कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.