तृतीयपंथीयांसाठी नियुक्तीबाबत नियम न बनवल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य सरकारला गुरुवारी (दि.08) मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारलं होतं. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने तृतीयपंथीयांसाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता तृतीयपंथीयांसाठीही पोलीस भरतीत संधी मिळणार आहे. तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय ठेवण्याची तयारी राज्य सरकारने दर्शवली आहे. त्यानंतर आता न्यायालयाने राज्य सरकारला नियमावली सुधारण्याचे आदेश दिले आहेत.

पोलीस भरतीमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी तरतूद करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) दिलेल्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू आहे. याच सुनावणीदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. पोलीस भरतीच्या संकेतस्थवरील काही गोष्टींत देखील बदल केला जाणार आहे. तृतीयपंथीयांसाठी पोलीस हवालदाराची दोन पदे रिक्त ठेवण्यात येणार आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकार फेब्रुवारी 2023 पर्यंत पोलीस भरतीत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र नियमावली बनवणार आहे. त्यानंतर पोलीस कॉन्स्टेबल पदासाठी तृतीयपंथी अर्ज करू शकतात. तृतीयपंथी शारीरिक चाचणीशी संबंधित निकषांशी संबंधित नियम फेब्रुवारी 2023 पर्यंत तयार केले जातील. पोलीस खात्यातील भरतीसाठी 15 डिसेंबर 2022 अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख आहे. 13 डिसेंबरपर्यंत वेबसाइटवर तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय उपलब्ध करण्यात येणार आहे.