महाराष्ट्रात आज २९ महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी मतदान होत आहे. या निवडणुकांमध्ये सर्वाधिक ‘ग्लॅमर’ लाभलेली लढत म्हणजे देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेची. ‘मुंबई कुणाची?’ या प्रश्नाभोवती राजकारणाने अनेक वळणे घेतली. ‘मराठी माणूस’ हा मुद्दा प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आणण्यात ठाकरे बंधू यशस्वी ठरले. त्याचा परिणाम असा झाला की भाजपला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्या रॅली-सभांना बगल देत एक पाऊल मागे घेत प्रचार करावा लागला.

एकूणच संपूर्ण देशाच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्रात या निवडणुकीने अनेक रंग दाखवले. मात्र, या सर्व घडामोडींमध्ये राजकीय व्यवहाराचा दर्जा खालावलेलाच राहिला, ही बाब चिंताजनक आहे. दबलेली, साचलेली घाण एखादी वाहिनी फुटल्यानंतर ओसंडत बाहेर पडावी, असे चित्र दिसले. आठ वर्षे निवडणुकाच न झाल्याने हे घडलेले असू शकते.

पण म्हणून वर्तनव्यवहाराने इतका तळ गाठावा? अनेक पक्षांनी, उमेदवारांनी पैसे, साड्या, वस्तूवाटपाचा धडाका लावला. मोफत सहलींचे आयोजन केले. संक्रांतीच्या सणाला आपल्याकडे काही ना काही वस्तू लुटण्याची प्रथा आहे. अर्थात ते ‘लुटणे’ ही निरपेक्षपणे, सात्त्विकभावाने केलेली देवघेव असते. पण राजकारण्यांनी चालवलेली लूट वेगळ्या प्रकारची आणि काळजी वाढवणारी आहे.

त्यामागे ‘आत्ता या दोन-चार दिवसांत तुम्ही लुटा; मग पाच वर्षे आम्ही लुटतो’, हा जो गर्भितार्थ आहे, तो कमालीचा चिंताजनक आहे. खरेदी-विक्रीचा हा रिवाज एकदा स्वीकारला की स्थानिक संस्थांच्या संपूर्ण कारभाराला भ्रष्टाचाराने ग्रासले तर नवल नाही. मतांची विक्री झाली की पुढे कंत्राटांचीही विक्री होते. आत्ताच ‘विकास’नामक गोष्ट कंत्राटदारांच्या ताब्यात गेल्यासारखी आहे. निवडणूकच भ्रष्ट मार्गांनी लढवली तर पुढच्या काळात सगळ्याच कामकाजातील खरेदी-विक्रीचा व्यवहारही उघडानागडा होणार.

लूट केवळ पैश्याची नव्हे, नैसर्गिक, सार्वजनिक साधनसंपत्तीचीही केली जाते. आता ती आणखी निगरगट्टपणे केली जाईल. इमारती उठवणे म्हणजेच विकास हे समीकरण घट्ट होत जाईल. टेकड्या सपाट होतील, खेळाची मैदाने आक्रसली जातील. म्युन्शिपाल्टीचा कारभार अशा रीतीने पूर्णपणे ग्रासला गेला तर आपल्याला चालणार आहे का? त्यामुळेच पैसे स्वीकारणे किती महागात पडू शकते, याचा धोका लोकांनी वेळीच ओळखावा.

‘विचारधारा, पक्षनिष्ठा आणि लोकसेवा या आता राजकीय दंतकथा बनल्या आहेत,’ असे वाटावे एवढी बिकट परिस्थिती या निवडणुकांच्या निमित्ताने पाहायला मिळाली. या सडक्या व्यवस्थेमध्ये पैसे वाटणारे आहेत, याचे कारण कोणी तरी ते घेणारेही आहे. जे घेताहेत किंवा मागताहेत त्यांनाही पुरते ठाऊक आहे की, ते काही वाटणाऱ्याच्या घामाचे नाहीत. निवडणूक आयोगाने महापालिका क्षेत्रात उमेदवारांसाठी खर्चाची मर्यादा घालून दिली आहे.

क्षेत्रनिहाय त्यात फरक असला तरीसुद्धा हा आकडा आता पंधरा लाख रुपयांच्या घरामध्ये पोचल्याचे दिसून येते. तीन ते चार कोटींच्या आलिशान मोटारींचा ताफा बाळगणारे आपले लोकसेवक खरेच ही मर्यादा पाळत असतील का? संधिसाधूपणाच्या घटकंचुकीमध्ये सर्वांनाच रस आहे. लोकांनाही ते आवडायला लागले तर परिस्थिती आणखी भीषण होईल.

कोणाशीही हातमिळवणी, उमेदवारांची फोडाफोडी, ऐनवेळी पैसे घेऊन उमेदवारी मागे घेणे, वैचारिक कोलांटउड्या हे आता नगण्य झाले आहे. विकासाचे नाव पुढे करत सत्तेच्या रेल्वेला डबल- ट्रिपल इंजिन जोडले जाते. सत्तेत वाटेकरी असले म्हणजेच विकास करता येतो असा उफराटा युक्तिवाद केला जातो. अशा या स्वार्थी राजकीय व्यवहारामध्ये याच लोकसेवकांकडून प्रचारादरम्यान परस्परांचा उद्धार झाला नाही तरच नवल.

आता तर आपल्याकडच्या काही महानगांनी ‘यूपी-बिहार’च्या धर्तीवर थेट प्रतिस्पर्ध्यांच्या सुपाऱ्या द्यायला सुरुवात केली आहे. यासाठी टोळ्या पोसल्या जातात. त्यांना राजकीय पक्षांचाही आशीर्वाद असतो. जातीसोबत द्वेषाची माती खाणारे मुखंड गल्लोगल्ली दुहीची विषवल्ली लावत फिरतात, तेव्हा लोकशाहीच्या नावाखाली आपण निर्माण केलेल्या व्यवस्थेविषयीच प्रश्न पडतो.

लोकशाहीनामक वस्त्राच्या पार चिंध्या चिंध्या करून टाकण्याचा जणू काहींनी चंगच बांधला आहे. ‘राजकीय व्यवहारवाद’ नावाच्या पोतडीत काहीही भरले तरी चालते हा प्रघात भयंकर आहे. कोणे एकेकाळी समाजासाठी सकारात्मक काम करू पाहणारी मंडळी राजकारणात धडपडत होती. अनेकांचा खर्च तर लोकवर्गणीतून भागविला जायचा. नेत्यांच्या प्रचारसभा श्रवणीय आणि चिंतनीय असायच्या.

सत्तरीनंतरच्या दोन दशकांत राजकीय नेत्यांची एक पिढीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांत काम करून पुढे आली. या विचारी नेतृत्वाने महाराष्ट्र घडविला. आता मात्र अक्षरशः ओवाळून टाकलेले दांडगे ती घडण उद्ध्वस्त करीत आहेत. हे सगळे रोखायचे असेल तर एकच आशा आहे, ती म्हणजे प्रामाणिक, जागरूक मतदार. राजकीय प्रक्रियेच्या शुद्धीकरणाचा आग्रह धरत तो ठाम राहिला तर कोणतीच शक्ती त्याला दडपू शकत नाही. त्यासाठी मतदानाच्या दिवसाइतकाचा योग्य मुहूर्त दुसरा कोणता?