नवी दिल्ली :   मराठा आरक्षणाबाबत आता राज्य सरकारने केंद्राला साकडे घातले आहे. या गंभीर विषयापासून केंद्र सरकारने अलिप्त राहू नये, आरक्षणाचा मुद्दा केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादीत नसून इतर राज्यांमधील आरक्षणावर याचा होणारा परिणाम पाहता केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासाठी पुढाकार घ्यावा, असे महाराष्ट्र सरकारने आज सुचवले.

देशभरातील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी व्हावी, या मागणीसाठी इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पत्र लिहण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणाबाबत काल दिल्लीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीदरम्यान कायदेतज्ज्ञांशी झालेल्या चर्चेतून ही सूचना पुढे आली. २५ जानेवारीपासून सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुनावणी सुरू होत आहे.