IPCC Report 2022: हिवाळा कमी होत असताना उन्हाळ्याची चाहूल लागली आहे. या हवामान बदलाचा मोठा फटका जगातील अनेक देशांना बसणार अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी न झाल्यास मानवाला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागणार असल्याचे इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमॅट चेंज अर्थात IPCC च्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. या अहवालातून काही धक्कादायक निरीक्षणे निदर्शने समोर आली आहेत. यामध्ये महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईसाठी देखील मोठा धोका असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मुंबईतील (Mumbai) समुद्राची पातळी दिवसेंदिवस वाढू लागल्यामुळं भविष्यात मोठं आर्थिक नुकसान होणार असल्याचं या अहवालात सागंण्यात आलं आहे. (Major impact of climate change on Mumbai)

मुंबईबद्दल अहवाल काय सांगतोय

• मुंबईत समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढू लागल्यामुळे मोठं आर्थिक नुकसान होणार आहे.

• येणाऱ्या 2050 सालापर्यंत होणारे नुकसान सुमारे 49 ते 50 बिलियन डॉलर असण्याचा अंदाज आहे.

• हेच नुकसान 2070 सालापर्यंत 2.9 पटीनं वाढण्याची शक्यता आहे.

• ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जनाचा वेग असाच कायम राहिला तर एकट्या मुंबईत 2050 सालापर्यंत 162 बिलियन डॉलर नुकसान होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जातोय, म्हणजे अदानी आणि अंबानी यांची संपत्ती एकत्र केल्यास तेवढं मोठ नुकसान होण्याचा अंदाज या अहवालातून व्यक्त केला जातोय.

• मुंबई कोस्टल रोडसंदर्भात देखील आयपीसीसीच्या अहवालात गंभीर टीका करण्यात आली आहे.

• मुंबईतील कोस्टल रोडमुळे भरती-ओहोटी क्षेत्रातील प्राणी, वनस्पती आणि मासेमारी तसेच मासेमारीवर जगणाऱ्या स्थानिक जनजीवनाला धोका आहे.

• मुंबईसह उपनगरातील जनतेलाही पुराचा मोठा धोका आहे.

• झोपडपट्टी भागातील गरीब कुटुंबाला पुराच्या धोक्यापासून वाचायचे असेल तर त्यांच्या घराची दुरुस्ती करावी लागेल.

• पुरामुळे 2050 पर्यंत सर्वाधिक नुकसान होणाऱ्या मोठ्या 20 शहरांमध्ये आशिया खंडातील मुंबईसह 13 शहरांचा समावेश आहे.

दरम्यान हिवाळा संपून उन्हाळा सुरू झाला आहे. या हवामान बदलाचा जगाला नेमका कसा फटका बसू शकतो याची संपुर्ण माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे. यावर्षीच्या तापमानात साधारणत: 1 ते 4 अंश सेल्सिअसची वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आशियायी देशांना याचा मोठा फटका बसणार असल्याचे या अहवालात सांगण्यात आले आहे. तांदूळ आणि मका उत्पादन घटणार, समुद्राच्या पाणी पातळीत देखील वाढ होणार, त्याचा भारतातील सुमारे साडेचार कोटी नागरिकांना धोका असल्याचे या अहवालातून निदर्शनास आले आहे.