महाराष्ट्र राज्याच्या कारागृहातील कैद्यांसाठी 1 मे पासून कर्ज वितरण योजना सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेचा आरंभ पुण्यातील येरवडा कारागृहापासून सुरु होणार आहे. कैद्यांना अशा प्रकारचं कर्ज देणार महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य बनलं आहे. (Features of Jivala loan scheme for lending to prisoners)

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse-Patil) यांच्या उपस्थितीत 'जिव्हाळा' कर्ज योजनेचा शुभारंभ होईल. काही दिवसांपूर्वी तुरुंगातील कैद्यांना कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासंबंधीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता मात्र त्यानंतर केंद्र सरकारने (Central Government) याला मान्यता दिली होती.

याच योजनेच्या माध्यमातून दि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या वतीने येरवडा मधील 222 कैद्यांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. अनेक कैदी हे घरांतील कर्ते असतात, त्यामुळे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, दवाखान्याचा खर्च, मुलांच्या लग्नासाठी आणि इतर कारणांसाठी त्यांना कर्ज देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने (State Government) घेतला आहे.

कर्जाचा व्याजदर सात टक्के प्रमाणे राहणार

प्रथमच गुन्हा असलेला कैदीच या योजनेसाठी पात्र राहणार आहे.

कर्जाला कोणत्याही प्रकारचे तारण अथवा जामीनदाराची आवश्यकता नाही

कर्ज परतफेडीची कोणतीही जबाबदारी राज्य शासनावर नाही.

सदर कर्जाकरिता प्रोसेसिंग फी अथवा अनुषंगिक कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाहीये.

कर्जदारांची खाती राज्य बँकेत उघडण्यात येणार असून, त्यामध्ये कैद्याचे उत्पन्न जमा करण्याची जबाबदारी कारागृह प्रशासनाची असून, त्यातून कर्जाची परतफेड करुन घेण्यात येणार आहे.

कर्ज परतफेड रकमेच्या एक टक्के निधी कैद्यांच्या 'कल्याण निधी' ला (प्रिजनर वेलफेअर फंड) देण्याचे बँकेने मान्य केले.

या योजने अंतर्गत कैद्यांना त्यांच्या मुलांचे शिक्षण, लग्न, आजारपण आणि इतर कारणांसाठी 50 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज हे सात टक्क्यांच्या दराने मिळणार आहे. हे कर्ज राज्य सहकारी बँकेकडून दिलं जाईल.