आजपासून महाराष्ट्रात हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. यादरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, ओबीसी आरक्षण आणि एमएसआरटीसीचा सुरू असलेला संप यासह सर्व प्रश्नांची उत्तरे महाराष्ट्र सरकार घराघरात देईल. विशेष म्हणजे राज्यातील सरकार आधीच अनेक मुद्द्यांनी घेरले गेले आहे, त्यामुळे या विधानसभेच्या अधिवेशनात मोठा गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.

राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या (Winter Assembly Session) संध्याकाळी महाराष्ट्र सरकारने सभागृहात आयोजित केलेल्या पारंपरिक चहापानाच्या कार्यक्रमात प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपने भाग न घेतल्याने हिवाळी अधिवेशनानंतरच विरोधकांनी आपली भूमिका दाखवण्यास सुरुवात केली आहे.

सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे देखील या चहापानाला उपस्थित राहू शकले नाहीत, कारण गेल्या महिन्यातच त्यांचे ऑपरेशन झाले होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) म्हणाले की, या अधिवेशनात 26 विधेयके मांडली जातील, त्यापैकी 3 विधेयके यापूर्वी राज्य सरकारने केंद्रीय कृषी कायद्यांचा प्रभाव दूर करण्यासाठी मांडली होती.

गेल्या महिन्यात शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने माघार घेतली होती. अशा स्थितीत खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी 3 कृषी कायदे (Agricultural laws) माघे घेतली केली होती. त्याचवेळी राजधानी मुंबईत 22 ते 28 डिसेंबर दरम्यान हिवाळी अधिवेशन होणार आहे.

अशा परिस्थितीत यावेळी हिवाळी अधिवेशन मुंबईत होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. मणक्याच्या शस्त्रक्रियेमुळे सीएम ठाकरेंना जास्त हवाई प्रवास करता येत नाही. पहिले हिवाळी अधिवेशन महाराष्ट्राची दुसरी राजधानी नागपुरात संपते. सध्या तरी ते म्हणाले की, विधानसभेचे पुढील अधिवेशन नागपुरात घेण्याबाबत महाआघाडी सरकार सकारात्मक विचार करत आहे.

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले की, भाजप अधिवेशनात ओबीसींसाठीचे राजकीय आरक्षण आणि अनेक विभागांच्या भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेचा मुद्दा उचलून धरणार आहे. यासोबतच आपत्तीग्रस्तांच्या पीक विमा वाटपातील अनियमिततेचा मुद्दाही उपस्थित केला जाणार आहे.