केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी परवाच 6 लाख कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा उपक्रमाची (NMP ) घोषणा केली आहे या योजनेंतर्गत रेल्वे (Indian Railway), ऊर्जा (Power) ते रस्त्यापर्यंत अनेक मूलभूत सेवा-सुविधांच्या क्षेत्रातील सरकारी संपत्तीचे मॉनेटायझेशन केले जाणार असल्याचे देखील अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे. केंद्र सरकारने (Central Government) पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील सरकारी संपत्ती खासगी क्षेत्राकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला असून (Privatization) नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाइन (National Monetization Pipeline) असे या उपक्रमाला नाव देण्यात आले आहे. एकदा गुंतवणूक केल्यानंतर संबंधित प्रकल्प किंवा ती मालमत्ता खजी कंपनीच्या मालकीकडे जाईल आणि त्या प्रकल्पांची पुनर्बांधी किंवा विकास या दोन्ही गोष्टी संबंधित खाजगी कंपनीला करता येणार आहेत.(Central Government plan Konkan Railway Privatization)

या उपक्रमांतर्गत देशातील अनेक विमानतळे, शेकडो किलमोटरचे रस्ते अनेक सरकारी इमारती त्याचबरोबर देशातील रेल्वे देखील खाजगी कंपनीच्या हातात जाणार आहे. यातच नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाइन उपक्रमात कोकण रेल्वेचा (Konkan Railway ) देखील समावेश करण्यात आला आहे. कोकण रेल्वे मार्गाचा सुमारे 756 किलोमीटर अंतराचा मार्ग सरकार खाजगी कंपनीला हस्तांतरित करणार आहे, ज्यामधून सरकार 7281 कोटी रुपये उभा करणार आहे. कोकण रेल्वेतील 69 स्थानकांचा ताबा आता खाजगी कंपन्यांकडे जाणार आहे.

नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाइन या योजनेत रस्त्यांपाठोपाठ रेल्वे हे सर्वांत मोठे क्षेत्र असणार आहे. या NMP योजनेद्वारे 741 किलोमीटर लांबीची कोकण रेल्वे खाजगी कंपनीकडे देण्यात येणार आहे त्याशिवाय 400 रेल्वे स्टेशन,90 प्रवासी रेल्वेगाड्या, 15 रेल्वे स्टेडियम, निवडक रेल्वे कॉलनी,हे सारे रेल्वेचे प्रकल्प देशातील खाजगी कंपनीला देऊन मोदी सरकार येत्या 4 वर्षांमध्ये1.52 लाख कोटी रुपये कमाई करणार आहे.

जरी यहे प्रकल्प खाजगी कंपन्यांना दिले तरी या मालमत्तांची मालकी सरकारकडेच राहील,मात्र त्यांना नफ्यात आणण्यासाठी त्या कंपन्या खाजगी क्षेत्रात दिल्या जातील. आणि नंतर त्या कंपन्या सरकारला परत देणार एह्त. नॅशनल मोनेटाइझेशन पाइपलाइन ही केंद्र सरकारची योजना आहे जी पुढील 4 वर्षांत सरकारी मालमत्तांमधून कमाई करेल. खाजगी क्षेत्र अशा अनेक पायाभूत सुविधा विकसित करेल आणि त्यावर अनेक वर्षे कमाई करेल. ठराविक वेळेनंतर ते ही मालमत्ता सरकारला परत करतील.असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पाणी सांगितले आहे.