Bombay High Court Verdict Child Kidnapping From Mother: पती-पत्नीमधील कौटुंबिक वादानंतर वडिलांनी मुलाला जबरदस्तीने सोबत नेले तर त्याच्यावर अपहरणाचा गुन्हा दाखल करता येईल की नाही? या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, जर एखाद्या व्यक्तीने आपल्या अल्पवयीन मुलाला त्याच्या आईच्या ताब्यातून जबरदस्तीने नेले तर त्याचा अर्थ त्याने त्याचे अपहरण केले असा होत नाही.

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेजेस यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला की, न्यायालयाने अल्पवयीन मुलाचा ताबा आईकडे न दिल्यास अशा प्रकरणांमध्ये बायोलॉजिकल वडिलांवर आयपीसी अंतर्गत अपहरणाचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही.

अपहरण प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

मुंबई उच्च न्यायालयाने महिलेच्या पतीविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करताना म्हटले आहे की, आईसोबत अल्पवयीन मुलाचे बायोलॉजिकल वडील देखील कायदेशीर पालक आहेत. त्यामुळे त्याने कलम 361 अन्वये गुन्हा केला आहे असे म्हणता येणार नाही.

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, वडिलांची कृती आईच्या कायदेशीर पालकत्वातून मुलाला वडिलांच्या कायदेशीर पालकत्वाकडे नेण्यासारखी आहे.

खंडपीठाने निर्णय दिला की, जोपर्यंत वडिलांच्या पालकत्वाच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही, तोपर्यंत त्याला कलम 361 अंतर्गत गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवता येणार नाही.

दरम्यान, अमरावती पोलिसात अपहरणाचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 29 मार्च रोजी त्यांच्या तीन वर्षांच्या मुलाला जबरदस्तीने घेऊन गेल्याचा आरोप करत त्याच्या पत्नीने त्याच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती.

आता या प्रकरणात, न्यायालयाने हिंदू अल्पसंख्याक आणि पालकत्व कायदा, 1956 च्या कलम 6 चा हवाला देत सांगितले की, हिंदू अल्पवयीन मुलासाठी, वडील बायोलॉजिकल पालक आहेत आणि आई देखील.

प्रथमदर्शनी विचार करता अपहरणाचा गुन्हा घडला नाही. अशा परिस्थितीत आरोप सुरु ठेवणे हा न्यायालयाच्या प्रक्रियेचा गैरवापर होईल. हिंदू अल्पवयीन मुलासाठी, बायोलॉजिकल पिता पालक आहे आणि आई देखील.