Anti Defection Law: माकडाच्या हातात कोलीत, गुन्हेगाराला कधी न्यायाधीश होताना पाहिलंय का? ज्यांनी दिवसाढवळ्या लोकशाहीचा मुडदा पाडला त्यांच्यावर इतकी मोठी जबाबदारी, अशी वाक्ये विरोधकांच्या तोंडातून येऊ लागली जेव्हा ओम बिर्ला यांनी पक्षांतर बंदी कायद्यावर पुर्नविचार करण्यासाठी जी समिती आहे, त्याच्या अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकरांची नेमणूक केल्याची घोषणा केली आहे.

१० जानेवारीला शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या याचिकांवर निर्णय दिला होता आणि हा निर्णय शिंदे गटाच्या बाजूने होता. आता ते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गट आणि अजित पवार गट यावर सुनावणी करणार आहेत. त्यामुळं विरोधकांमध्ये संतापाची लाट आहे.

• पक्षाबंदी कायदा आहे काय?

1960च्या दशकात कोणत्याही पक्षातला सदस्य कधीही कोणत्याही पक्षात प्रवेश करू शकत होता व कोणताही पक्ष कधीही सोडू शकत होता. त्यामुळे अस्थिरतेच्या समस्या मोठया प्रमाणात निर्माण होत होत्या.

यासंदर्भात हरियाणातील गयालाल या व्यक्तीचं उदाहरण दिलं जाते.1960 साली या माणसाने एकाच दिवशी तीन पक्षात प्रवेश केला होता.तेव्हापासून पक्षांतर करणाऱ्यांना 'आयराम -गयाराम 'म्हणून ओळखले जाते.

• हा कायदा कधी अस्तित्वात आला?

राजीव गांधी पंतप्रधानपदी असताना 52 व्या घटनादुरुस्तीने 1985 साली पक्षांतर बंदी कायदा हा 10 व्या परिशिष्टात समावेश झाला. या कायद्यानुसार लोकसभेच्या किंवा विधानसभेच्या एक-तृतीयांश पेक्षा कमी सदस्यांनी इतर पक्षात प्रवेश केला तर त्यांच्यावर अपात्रतेचे नियम लागू शकत होते.

परंतु 2003 साली एका नव्या घटनादुरुस्तीनुसार ही मर्यादा दोन-तृतीयांश इतकी केली गेली.

• पक्षांतर बंदी कायदा कधी लागू होतो?

1. लोकसभा किंवा विधानसभेतील दोन तृतीयांश पेक्षा कमी सदस्यांनी इतर पक्षात प्रवेश केला

2. पक्षविरोधी कारवाई किंवा पक्ष प्रमुखाच्या आदेशाचे म्हणजेच विपचे पालन नाही केले.

3. नॉमिनेटेड सदस्यांनी निवडीनंतरच्या सहा महिने पूर्ण झाल्यानंतर एखाद्या पक्षात प्रवेश केला.

4. अपक्ष / स्वतंत्र निवडून आलेल्या सदस्याने एखाद्या पक्षात प्रवेश केला.

• याबाबतचे निर्णय कोण घेतं?

सदस्य अपात्रतेसंबंधाचे निर्णय घेण्याचा अधिकार पूर्णपणे चेअरमन किंवा स्पीकर घेऊ शकतात. अशी तरतूद संविधानात केली आहे. असे असले तरीही, या निर्णयाचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन करता येते असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने किहोता होलोहान विरुद्ध झचील्हू खटला यामध्ये दिला होता.

लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी संविधानातील अशा तरतुदी, तसेच सर्वोच न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले निर्णय दिशादर्शक ठरत असतात.