महाराष्ट्र: भीमा कोरेगाव हिंसाचाराशी (Bhima Koregaon violence) संबंधित एल्गार परिषद प्रकरणातील 22 आरोपींविरुद्ध न्यायालयात दाखल केलेल्या मसुद्याच्या आरोपपत्रात एनआयएने म्हटले आहे की आरोपींनी "सरकारी किंवा नागरी अधिकारी/सार्वजनिक अधिकारी" यांच्याविरुद्ध कट रचून देशाचं सार्वभौमत्व, अखंडता आणि सुरक्षा धोक्यात आणली आहे.

कोरोगाव-भीमा आणि एल्गार परिषद प्रकरणामधील आरोपींनी भारतामधील नामांकित विद्यापीठामधील महाराष्ट्र आणि देशामध्ये दहशतवादी कारवाया घडवून आणण्यासाठी भरती करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. भीमा कोरेगाव हिसांचाराशी संबधित असलेल्या एल्गार परिषद प्रकरणाच्या आरोपपत्रामध्ये एनआयएने दिल्लीमधील नामांकित जेएनयू त्याचबरोबर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस या विद्यापीठामधील विद्यार्थ्यांना दहशतवादी कारवायामध्ये सहभागी करण्यासाठी भरती करण्यात आले असल्याचे म्हटले आहे.

दरम्यान, भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात एल्गार परिषदेच्या 22 सदस्यांच्याविरोधात एनआयने आरोपपत्र दाखल केले आहे. मागील चार वर्षापासून भारतीय राजकारणामधील कळीचा मुद्दा बनलेल्या या प्रकरणांच्या संदर्भात अटक केलेल्या 16 आरोपी आणि या प्रकरणामधील इतर सहा फरार आरोपींच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या दुहेरी खटल्यांमध्ये एनआयएने दाखल केलेल्या आरोपपत्रातमध्ये म्हटले आहे.

शिवाय, या दोन्ही प्रकरणांच्या एनआयएच्या विशेष न्यायालयाच्या विशेष न्यायाधीशांनी यांच्यासमोर मागील आठवड्यामध्ये हा मसुदा दाखल करण्यात आला होता. एनआयएच्या म्हणण्यानुसार, दहशतवादी कारवायांसाठी देशातील दोन प्रतिष्ठीत जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सच्या विद्यापीठामधील विद्यार्थ्यांची भरती करण्यात आली होती. त्याचबरोबर या प्रकरणामधील आरोपींनी केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारविरोधात युध्द करण्याचा कट रचण्यात आला होता. त्यासाठी मणिपूर आणि नेपाळमधून एम 4 या आत्याधुनिक शस्त्राच्या फेऱ्या आणि इतर शस्त्रांच्या वार्षिक पुरवठ्यासाठी तब्बल आठ कोटी रुपयांची मागणी आणि आयोजन करण्याचे षडयंत्र रचले असल्याचे एनआयएने यावेळी म्हटले आहे.