पणजी ः गोवा बुद्धिबळ संघटनेची निवडणूक न्यायप्रविष्ट आहे, त्या पार्श्वभूमीवर नवे पदाधिकारी ताबा घेईपर्यंत संघटनेच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी अस्थायी समिती नियुक्त करण्याचे स्वातंत्र्य दिल्ली उच्च न्यायालयाने अखिल भारतीय बुद्धिबळ महासंघाला दिले आहे.

नवी दिल्ली येथील दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. कामेश्वर राव यांनी गोवा बुद्धिबळ संघटनाप्रकरणी किशोर बांदेकर व इतर विरुद्ध महेश कांदोळकर व इतर यांच्या सुनावणीवर 22 फेब्रुवारी रोजी आदेश दिला. 

न्यायालयाने (court) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. या प्रकरणी अखिल भारतीय बुद्धिबळ महासंघाने अर्ज सादर केला होता. त्याअनुषंगाने महासंघाची केंद्रीय समिती गोवा राज्यातील बुद्धिबळ खेळाचे प्रशासन पाहण्यासाठी पाच सदस्यीय अस्थायी समिती नियुक्त करण्यास मुक्त असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले. या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी या वर्षी 14 जुलै रोजी होईल.

तेंडुलकर, बांदेकर गटाला धक्का

दिल्ली उच्च न्यायालयाने अस्थायी समिती नियुक्तीसंदर्भात दिलेला आदेश हा गोवा बुद्धिबळ (Chess) संघटनेचे माजी पदाधिकारी खासदार विनय तेंडुलकर व सचिव किशोर बांदेकर यांना मोठा धक्का मानला जातो. गोवा बुद्धिबळ संघटनेच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांनी गेल्या वर्षी निवडणूक प्रक्रियेत घोळ घातल्यानंतर महेश कांदोळकर, आशेष केणी, विश्वास पिळर्णकर व अमोघ नमशीकर या निवडणुकीतील उमेदवारांनी अखिल भारतीय बुद्धिबळ महासंघाच्या नैतिकता आयोगाकडे दाद मागितली होती.

यानंतर आयोगाने नव्याने निवडणूक (Election) घेण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर किशोर बांदेकर व इतरांनी चार जागांसाठी नव्याने निवडणूक घेण्याच्या नैतिकता आयोगाच्या आदेशाविरोधात महासंघाच्या अपील समितीकडे केलेले अपील फेटाळण्यात आल्यानंतर त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.