नवी दिल्‍ली, 

अनिवार्य कारणास्तव परदेशात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना केंद्र सरकार टप्प्याटप्प्याने भारतात परत आणण्याची सुविधा उपलब्ध करणार आहे. प्रवासाची व्यवस्था विमान आणि नौदल जहाजांद्वारे केली जाईल. या संदर्भात मानक संचालन पद्धती (एसओपी) तयार करण्यात आली आहे.

भारतीय दूतावास आणि उच्चायोग व्यथित भारतीय नागरिकांची यादी तयार करत आहेत. या सुविधेसाठी येणारा खर्च त्या नागरिकांना करावा लागेल. विमान  प्रवासासाठी  गैर-अनुसूचित व्यावसायिक उड्डाणांची व्यवस्था केली जाईल. 7 मे पासून टप्प्याटप्प्याने प्रवास सुरू होईल.

उड्डाणापूर्वी प्रवाशांची वैद्यकीय तपासणी केली जाईल. लक्षणे न आढळलेल्या प्रवाशांनाच  केवळ प्रवास करण्याची परवानगी असेल. प्रवासादरम्यान, या सर्व प्रवाशांना आरोग्य मंत्रालय आणि नागरी उड्डाण  मंत्रालयाने जारी केलेल्या आरोग्यविषयक सूचनांसारख्या अन्य सूचनांचे पालन करावे लागेल. 

गंतव्यस्थानी  पोहोचल्यानंतर प्रत्येकाला  आरोग्य सेतु अ‍ॅपवर नोंदणी करावी लागेल. प्रत्येकाची वैद्यकीय तपासणी केली जाईल. तपासणीनंतर  त्यांना संबंधित राज्य सरकारद्वारे  रुग्णालयात किंवा संस्थात्मक विलगीकरणात 14 दिवसांसाठी स्व-खर्चाने ठेवण्यात येईल. 14 दिवसांनंतर कोविड चाचणी  केली जाईल आणि आरोग्य प्रोटोकॉलनुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.

परराष्ट्र आणि नागरी उड्डाण  मंत्रालये लवकरच याबाबतची सविस्तर माहिती आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करतील.

राज्य सरकारांना त्यांच्या संबंधित राज्यांमध्ये परत येणाऱ्या भारतीय नागरिकांची तपासणी, विलगीकरण आणि पुढील प्रवासाची व्यवस्था करण्याची सूचना करण्यात येत आहे.