Zuari Agro Land Scam : झुआरी ॲग्रो भूखंड परस्पर विक्रीसंदर्भात विरोधकांनी केलेला विरोध तसेच पंतप्रधान कार्यालयातून मागविण्यात आलेल्या माहितीच्या पार्श्‍वभूमीवर महसूल खात्याने या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करून तज्ज्ञ वरिष्ठ वकिलांचे त्याबाबत घेतलेल्या मतप्रदर्शनाचा अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल विधानसभेतील पटलावर ठेवला जाईल तसेच तो मुख्यमंत्र्यांनाही पाठविला जाईल. मुख्यमंत्री त्यातील माहिती पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवतील, असे मत महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी व्यक्त केले.

नारायण नाईक यांनी माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती घेऊन या झुआरी ॲग्रो भूखंड विक्रीसंदर्भात असलेल्या त्रुटींचा पर्दाफाश करून सरकार व पंतप्रधानांच्या कार्यालयात तक्रारी दाखल केल्या होत्या. हे विक्री करण्यात आलेले भूखंड रिअल इस्टेट लॉबीने बळकावले होते. कंपनीला लीजवर दिलेला हा लाखो चौ. मी.चा भूखंड इतरांना विक्री करण्याचा करार बेकायदेशीर असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यांच्या या तक्रारीनंतर विधानसभेत विरोधकांनी त्याविरुद्ध आवाज उठविला होता. महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून त्याचा अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्याचे आश्‍वासन विरोधकांनी केलेल्या चौकशीच्या मागणीला दिले होते. त्यानुसार भूखंड विक्रीसंदर्भातची चौकशी करण्यात आली आहे, असे मोन्सेरात म्हणाले.

‘मुख्यमंत्र्यांना देणार अहवाल’

झुआरी ॲग्रो भूखंड परस्पर विक्री प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झाली असून कायदे तज्ज्ञांनीही यामध्ये काही हस्तक्षेप करता येत नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. त्यांनी व्यक्त केलेल्या मतप्रदर्शनाचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना देण्यात येणार आहे. तसेच तो विधानसभेच्या पटलावर मांडण्यात येणार आहे. तरीही विरोधकांना या अहवालाबाबत शंका किंवा असमाधानी असल्यास त्यांना पुढील जो मार्ग अवलंबायचा आहे तो ते अवलंबू शकतात, असे मत महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी व्यक्त केले.