पणजी : झुआरी खत कारखान्याचे हस्तांतरण झाल्यानंतर नव्या प्रवर्तकांकडून केली जाणारी कथित जमीन विक्री राज्य सरकारने आज शुक्रवारी थांबवली आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गोवा विधानसभेत अशी घोषणा केली. हा हजारो कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.

विजय सरदेसाई यांनी सतत दोन दिवस या संदर्भात गोवा विधानसभेत आवाज उठवला होता. आज प्रश्‍नोत्तरांच्या तासाला विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो यांनी महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना प्रश्‍न विचारला होता. यावर गोवा फॉरवर्डच्या नेत्यांनी या संदर्भात रोखठोक भूमिका मांडली. त्यांच्या भूमिकेला मुरगावचे संकल्प आमोणकर यांच्यासह विरोधी सदस्यांनी जमीन विक्री व्यवहाराला जोरदार आक्षेप नोंदवला.

झुआरीसाठी राज्य सरकारने कवडी मोलाने दिलेली जमीन केवळ औद्योगिक कारणांसाठी होती, ही जमीन आत्ता गृहनिर्माणासाठी वापरण्याची योजना आहे. झुआरीच्या नविन प्रवर्तकांना उद्योग विकास व राज्याच्या अर्थविकासाशी देणेघेणे नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने त्वरित हस्तक्षेप करण्याच्या आवश्‍यकतेवर विरोधकांनी भर दिला.

50 हजार कोटींचा घोटाळा

राज्याच्या विकासासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर यांनी झुआरी ॲग्रो केमिकल लि. या कंपनीला सांकवाळ कोमुनिदादची 50 हेक्टर जमीन अत्यल्प किंमतीने दिली होती. 1 जून 2022 ला या कंपनीने संपूर्ण प्रकल्प पारादीप फॉस्पेट लि. ला विकली आहे. या कंपनीने मुख्य खत कारखाना वगळून इतर अतिरिक्त जमीन विक्रीला काढली आहे. यामध्ये देशभरातील मोठी बिल्डर लॉबी कार्यरत असून अंदाजे 50 हजार कोटींचा घोटाळा असू शकतो, असा आरोप विजय सरदेसाई यांनी केला आहे.

दरम्यान राज्याची जमीन वाचविण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न असून यासंबंधी कायदा विभागाशी चर्चा करून ॲडव्होकेट जनरल यांच्याशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. यामध्ये त्रुटी आणि बेकायदा कृती दिसल्यास विक्रीखत (सेलडिड) रद्द केली जातील. याबाबत एका महिन्यात निर्णय घेण्यात येईल. तोपर्यंत सर्व विक्रीखत थांबवण्यात येतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली आहे.