Goa ZP election: दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या आरक्षण अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज गुरुवार (दि.२७) फेटाळून लावल्या, न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे आता जिल्हा पंचायतीची निवडणूक वेळेवर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या आरक्षण अधिसूचनेमुळे अनेक मतदारसंघांमध्ये जागांचे आरक्षण बदलले होते. ओबीसी आणि अनुसूचित जाती यांच्यासाठी ठेवलेल्या आरक्षणासंदर्भात याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप नोंदवले होते.

आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या लोकसंख्येच्या "ट्रिपल टेस्ट "चे पालन झाले नाही, तसेच काही जागांवरील आरक्षणाची टक्केवारी आवश्यक मर्यादेपेक्षा अधिक झाली आहे, असे याचिकाकत्यांचे म्हणणे होते. या याचिकेमुळे निवडणुकीचे वेळापत्रक आणि अंतिम अधिसूचना जारी करण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी सांगतिले की, उच्य न्यायालयाने आमचा युक्तिवाद स्वीकारला आहे. अनुसूचित जातीची लोकसंख्या १ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास आणि गणितानुसार आरक्षित होणाऱ्या जागांची संख्या ०.५ टक्के पेक्षा कमी येत असल्यास, अशा परिस्थितीत प्राधिकरणाला आरक्षणाची तरतूद न करण्याची मुभा मिळू शकते, हा आमचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला आहे.

पांगम म्हणाले की, आता ही निवडणूक वेळेवर होईल आणि निवडणूक आयोगाने प्रदान केलेल्या आरक्षणानुसारच होईल. निवडणुकीची अधिसूचना निर्धारित तारखेच्या १५ दिवस आधी जारी केली जाऊ शकते.