पणजी: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अ‍ॅप-आधारित बाईक टॅक्सी सेवांबाबत दिलेल्या अलीकडील निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर गोव्यातील पारंपारिक मोटारसायकल पायलटांच्या उपजीविकेस धोका निर्माण झाला आहे. याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सावंत सरकारकडे तात्काळ त्यांच्या हितार्थ पावले उचलण्याचे मागणी केली.

'कायदेशीर संरक्षण मिळाले पाहिजे'

आलेमाव म्हणाले की, “सरकारने आता तातडीने पावले उचलावीत. मोटारसायकल पायलट हे केवळ आपल्या अर्थव्यवस्थेचाच (Economy) नाहीतर आपल्या संस्कृतीचाही अविभाज्य भाग आहेत. त्यामुळे त्यांच्या उपजीविकेला कोणत्याही न्यायालयीन बंदीपासून कायदेशीर संरक्षण मिळाले पाहिजे.”

धोरणात्मक पाठिंबा मिळाला नाही

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे देशभरात अ‍ॅप-आधारित बाईक टॅक्सी सेवांच्या कायदेशीरतेवर नवीन वाद सुरु झाला आहे. गोव्यात (Goa) पारंपारिक मोटारसायकल पायलटांची एक सक्षम व्यवस्था असूनही त्यांच्या कामकाजाला अद्याप ठोस कायदेशीर मान्यता किंवा धोरणात्मक पाठिंबा मिळालेला नाही, असेही पुढे आलेमाव म्हणाले.

आलेमाव पुढे म्हणाले की, “गोवा हे देशातील काही मोजक्या राज्यांपैकी एक आहे, जिथे मोटारसायकल पायलटांना औपचारिक स्वरुपात स्वीकारले गेले आहे. तरीही त्यांची स्थिती अजूनही असुरक्षित आहे. न्यायालयीन निर्णयांचा प्रतिकूल परिणाम टाळण्यासाठी सरकारने तात्काळ धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.''

'ते' पर्यटन उद्योगाचा महत्त्वाचा भाग

मोटारसायकल पायलट हे गोव्याच्या संस्कृतीचा, पर्यटन उद्योगाचा आणि ग्रामीण व शहरी वाहतुकीचा महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यामुळे त्यांच्या हिताचे संरक्षण करणे ही केवळ आर्थिक गरज नसून सांस्कृतिक आणि सामाजिक जबाबदारी देखील आहे. यासाठी वाहतूक खात्याने तात्काळ सर्व संबंधित घटकांशी सल्लामसलत करुन संरक्षणात्मक कायदे किंवा स्पष्ट धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्वे तयार करावीत, अशी मागणीही आलेमाव यांनी केली.

दुसरीकडे मात्र, सावंत सरकारकडून अद्याप यावर अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसली तरी आलेमाव यांच्या या मागणीमुळे राज्यातील मोटारसायकल पायलटच्या भवितव्याबाबत सार्वजनिक आणि राजकीय पातळीवर चर्चेला सुरुवात झाली आहे.