पणजी: राज्यात भाजप सरकारने (BJP Government) निवडणुकीपूर्वी सरकारी नोकऱ्यांचे आमिष दाखवून युवांची फसवणूक केली आहे. सरकारी खात्यामधील नोकऱ्या विक्रीस काढण्यात आल्या आहेत. या पक्षाच्या दलालांमार्फत या नोकऱ्यांचा लिलाव केला जात आहे. या सरकारी नोकऱ्यांसाठी भाजपच्या मंत्री, आमदार तसेच नेत्यांचीच मुले पात्र होत आहेत. यावरून हे सरकार असंवेदनाशील व भ्रष्टाचारी बनले आहे. या नोकरभरती प्रक्रियेत होत असलेल्या गैरप्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी गोवा लोकायुक्तकडे भारतीय राष्ट्रीय विद्यार्थी संघटनेतर्फे (एनएसयूआय) तक्रार करण्यात आल्याची माहिती गोवा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर (Girish Chodankar) यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

यापूर्वी भाजपचे आमदार इजिदोर फर्नांडिस (MLA Ijidor Fernandes) यांच्या पुत्राची अव्वल कारकून पदासाठी निवड झाली होती. त्याने सादर केलेले शैक्षणिक पात्रता दस्ताऐवज बोगस असल्याने त्याला ही नोकरी गमावावी लागली. उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर (Deputy Chief Minister Babu Kavalekar) यांनी सरकारी नोकऱ्यांसाठी पैसे घेतले जातात मात्र मी घेत नाही असे प्रत्यक्ष वक्तव्य केले होते. यावरून नोकऱ्यांसाठी पैसे घेतल्याचे उघड होते. हल्लीच कनिष्ठ श्रेणी अधिकारी पदासाठी सभापती राजेश पाटणेकर यांचे पुभ हिंमाशू राजेश पाटणेकर यांची निवड झाली आहे. निवडीच्या यादीपूर्वी त्यांचा क्रमांक 14 वा होता. मात्र त्यानंतर त्याला पहिल्या क्रमांकावर दाखविण्यात आले आहे. यावरून निवड प्रक्रियेसाठी फेरफार केला जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. भाजपच्या मंत्री, आमदार तसेच नेत्यांच्या मुलांना सरकारी नोकऱ्या देण्यासाठी त्यांना प्रश्‍नपत्रिका व उत्तरे अगोदरच पुरविल्या जात आहेत त्यामुळे ते लेखी परीक्षेत सर्वाधिक गुण घेण्यास यशस्वी ठरत आहेत. त्यांचीच मुले सरकारी नोकरीसाठी कशी पात्र होतात हा प्रश्‍न असल्याने त्याची सखोल चौकशी लोकायुक्तने करावी अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.

वीज खात्यामध्ये पाच वर्षापूर्वी सेवेत रूजू झालेल्या ३२ असिस्टंट डेटा एन्ट्री कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले होते. खात्यात झालेली ही नोकरभरती बेकायदेशीर असल्याचा निवाडा उच्च न्यायालयाने या कर्मचाऱ्यांना त्यांची काही चूक नसताना बेरोजगार व्हावे लागले आहे. या नोकऱ्यांसाठी काहींनी लाखो रुपये मोजले होते. त्यांना नव्याने नोकरभरती केली जाईल त्यामध्ये संधी दिली जाईल असे खात्याच्या मंत्र्यांनी तसेच दलालांनी सांगितले मात्र अखेर त्यांच्यावर बेरोजगार होण्याची पाळी आली आहे. त्यांचे भवितव्य अंधकार बनले आहे असे चोडणकर म्हणाले.

गोवा भाजप सरकार (Goa BJP government) सर्व स्तरावर अपयशी ठरले आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था कोलमडली आहे. बेरोजगाराची संख्या 1.5 लाखांवर पोहचली आहे. दिवसेंदिवस बेरोजगारी वाढत आहे. त्यामुळे यापुढे सरकारी खात्यात नोकरभरतीसाठी गैरप्रकार तसेच योग्य उमेदवाराची निवड व्हावी यासाठी एनएसआययूचे कार्यकर्ते देखरेख ठेवणार आहेत. सरकारी नोकऱ्यांसाठी समझोता केला जातो त्याचा पुरावा म्हणून उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांनी नोकऱ्यांसाठी पैसे द्यावे लागतात त्या वक्तव्याचा व्हिडिओ तसेच उच्च न्यायालयाने नोकरभरती बेकायदेशीर ठरविलेल्या निवाड्याची प्रत या तक्रारीसोबत जोण्यात आली असून त्याच्या आधारे चौकशी लोकायुक्तने करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.