पणजी: व्यावसायिक शिक्षण घेणारी दिव्यांग मुले चांगल्या वस्तू बनवितात, त्यामुळे या मुलांना त्यांच्या पायावर उभे राहण्यासाठी आणि ते करीत असलेल्या वस्तू विक्रीसाठी समाजकल्याण खात्यातर्फे स्टॉल्स उपलब्ध करून द्यावेत, असे मत आमदार दिलायला लोबो यांनी व्यक्त केले.

भूमी अभिलेख, समाजकल्याण, नदी जलवाहतूक, पुरातत्व विभाग, दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण विभागाच्या मागण्या, कपात सूचनांना पाठिंबा व विरोध या सत्रात त्या बोलत होत्या.

आमदार लोबो म्हणाल्या, पुरातत्व अभिलेख खात्याने रेकॉर्ड्‌स संगणकीकृत करण्याचे काम सुरू केले आहे का आणि केल्यास ते काम किती पूर्ण झाले आहे? समाजकल्याण खात्यातर्फे गृहआधार योजनेखाली विधवा म्हणून महिलांना दीड हजार मिळतात. साठ वर्षांची झाली म्हणून तिला अधिक ५०० रुपयांसाठी अर्ज करावा लागतो, त्यासाठी गृहआधार योजना रद्द करावी लागते.

काही महिलांचे पैसे दोन वर्षांपासून मिळालेले नाहीत. ज्या महिलांनी अर्ज सादर केला आहे, ते निकाली काढावेत. हे पैसे संबंधित महिलांना वेळेत मिळावेत, सध्याच्या महागाईचा विचार करावा. अर्ज करणाऱ्यांना विनाकारण नंतर त्रास सहन करण्यापेक्षा अपुरे भरलेले अर्ज खात्याने स्वीकारूच नयेत. शापोरा किल्ल्याची दुरुस्ती करावी, त्याठिकाणी शौचालयांची उभारणी करावी. तसेच दिव्यांगांना निवृत्तीवेतनही द्यावे.

तालुकास्तरावर शिबिर घ्यावे

‘पर्पल फेस्ट’विषयी सर्व आमदारांनी कौतुक केले आहे. दिव्यांगांना सरकारी खात्यांना प्रमापणत्र सादर करावयचे असते, ते वेळेत मिळत नाही. त्यासाठी तालुकास्तरावर दिव्यांगांसाठी शिबिर आयोजित करावे. ते मिळविण्यासाठी सरकारी रुग्णालयात बराच वेळ लागतो. त्याशिवाय डॉक्टरही दिव्यांगांचा अहवाल वेळेत देत नाहीत. दिव्यांगांची प्रमाणपत्रे वेळेत मिळावीत, याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी आमदार डॉ. दिव्या राणे यांनी केली.

दिव्यांगांच्या जिद्दीला सलाम

‘पर्पल फेस्ट’वर टीका करणाऱ्यांनी हा फेस्ट स्वतः जाऊन पाहावा. समाजाची दया आम्हाला नको, आम्ही आमच्या पायावर उभे राहू शकतो, असा संदेश दिव्यांगांनी जगाला दिला आहे. दिव्यांगांची खूप वर्षांपूर्वीची निवृत्ती वेतन मागणी मंजूर करावी, अशी मागणी आमदार दिगंबर कामत यांनी केली.