Goa: कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनच्या (CZMP) आराखड्यामध्ये आवश्यक दुरुस्त्या करण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. परिणामी आराखडा अंतिम करण्यासाठी दिलेली 31 डिसेंबरची मुदत चुकण्याची शक्यता आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहिती नुसार, गोवा (Goa) कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (GCZMA) आणि नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट (NCSCM) यांनी गठन केलेली तज्ञांची (Expert) समिती आराखड्यामध्ये बदल करत आहे.

या विलंबाचा अर्थ असा होतो की, गोव्याच्या किनारपट्टी आणि किनारी परिसंस्थेच्या वास्तविक संरक्षणासाठी (Protection) मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी अध्याप कोणतीही योजना नाही.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, दुरुस्त केलेला आराखडा नंतर गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (GCZMA) कडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. पुढे तो नॅशनल कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (NCZMA) कडे जाईल. NCZMA नंतर आराखडा केंद्रीय पर्यावरण (Environment), वन (Forest) आणि हवामान (Climate) बदल मंत्रालया (MoEF&CC) कडे पाठवला जाईल.

"ही प्रक्रिया 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणार नाही. आम्हाला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) समोर आहे त्या स्थितीत जावे लागेल," सूत्रांनी सांगितले. गोव्याची पहिली CZMP 1996 मध्ये तयार करण्यात आली होती.