सध्या गोव्याच्या राजकारणात जोरदार घमासान पाहायला मिळत आहे. गोवा विधानसभेचे अधिवेशन सुरु असल्याने सत्ताधारी आणि विरोधक राज्यातील प्रश्नांवरुन एकमेकांचा चांगलाच समाचार घेत आहेत. गोव्यात गेल्या काही दिवसांपासून टॅक्सीचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे.

आता या मुद्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गुरुवारी विधानसभेच्या चालू अधिवेशनातच संयुक्त बैठक घेणार असल्याचे सांगितले. "मी, वाहतूक मंत्री आणि इतर आमदारांसोबत हा प्रश्न सोडवण्यासाठी बैठक घेणार आहे," असे सावंत म्हणाले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी या मुद्यावर चर्चेची मागणी केली होती.

दरम्यान, गोव माईल्सच्या 1500 टॅक्सींनी गेल्या सहा वर्षात तब्बल 8.05 कोटींचा महसूल सरकार दिला. पण स्थानिकांच्या 18 हजार टॅक्सींमुळे 500 कोटींचा महसूल बुडाल्याचे राज्याचे वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी विधानसभेत सांगितले. यावेळी त्यांनी गोवा माईल्सची थेट बाजू घेतली.

मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर असणारे गोवा माईल्सचे काऊंटर बंद करण्यात यावे. गोवा माईल्स बुकिंग आणि ऑनलाईन अशा दोन्ही पध्दतींनी ग्राहक मिळवते. याचाच फटका स्थानकि टॅक्सी चालकांना बसत आहे. गोवा माईल्स टॅक्सी सेवेत परप्रांतीय आहेत. त्यामुळे त्यांचे काऊंटर तात्काळ बंद करण्यात यावी अशी मागणी पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर (Praveen Arlekar) यांनी केली.

आर्लेकरांच्या मागणीवर बोलताना वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी थेट गोवा माईल्सचा इतिहासच मांडला. इतकच नाहीतर त्यांनी ही टॅक्सी सेवा राज्यासाठी किती आवश्यक आहे याविषयीही सांगितले.

2018 मध्ये राज्यात गोवा माईल्स ही टॅक्सी सेवा सुरु झाली. या सेवेत सहभागी झालेल्या टॅक्सींमधील 90 टॅक्सी त्यांचे टॅक्सी मालक चालवतात. तर उर्वरित 10 टॅक्सींवर चालकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. या अॅपबेस्ड टॅक्सी सेवेत स्थानिकांनाच प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. गोवा माईल्सकडे 1,500 टॅक्सी असून, 2018 पासून त्यांच्याकडून जीएसटी आणि टीडीएस भरला जात आहे.

गुदिन्हो यांनी पुढे सांगितले की, गोवामाइल्सकडून जीएसटी (GST) संकलन 6 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि गोवामाइल्सवर टॅक्सी चालकांनी 1.5 कोटी रुपये आयकर म्हणून भरले आहेत. जर राज्यात 18,000 टॅक्सी चालवल्या जात असतील तर त्या ॲपवर नाहीत आणि ते जीएसटी किंवा आयकर भरत नाहीत.