Why No Women Minister In Goa Cabinet: केंद्रातील भाजप सरकारचे महिला आरक्षण विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून महिलांना लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आलीय. सर्वच राज्यात या आरक्षणाचे जोरदार स्वागत करण्यात आले.

गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विधेयकाचे समर्थन केले. गोव्यात महिला मंत्री नसल्याचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केल्यानंतर, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी यामागचे कारण सांगितले आहे.

गोव्यात तीन महिला आमदार आहेत, त्यापैकी एकही महिला आमदाराला राज्याच्या मंत्रीमंडळात स्थान देण्यात आलेले नाही. याबाबत राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे यांना प्रश्न विचारण्यात आला.

'गोव्यात सध्या तीन महिला आमदार आहेत, त्यापैकी दोन आमदारांचे पती राज्याच्या मंत्रीमंडळात आहेत. एकाच कुटुंबात दोन मंत्रीपदे देता येणार नाहीत, त्यामुळे महिला आमदारांना मंत्रीपदे देता येणार नाही,' असे लॉजिक तानावडे यांनी सांगितले.

गोव्यात, सध्या दिलायला लोबो (शिवोली), जेनेफर मोन्सेरात (ताळगाव) आणि देविया राणे (पर्ये) अशा तीन महिला आमदार आहेत.

तीन दशकानंतर राज्यात तीन महिला आमदार

गोव्यात तब्बल तीन दशकानंतर दोनपेक्षा जास्त महिला आमदार निवडून आल्या आहेत. 1994 साली गोवा विधानसभेत पहिल्यांदा चार महिला आमदार निवडून आल्या होत्या.

राज्यातील चाळीस जागांसाठी 301 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी केवळ 26 महिला उमेदवार होत्या तर, चाळीसपैकी 25 जागांवर एकही महिला उमेदवाराकडून उभा करण्यात आला नव्हता.