Goa Forward Party राज्यातील अनुदानित शाळांच्या शिक्षकांना मुख्यमंत्री गुरुदक्षिणा योजनेअंतर्गत ॲक्सिस बँकमार्फत ऑनलाईन पद्धतीने त्यांच्या वेतनाचे वितरण केले जाणार असल्याचे परिपत्रक शिक्षण खात्याने काढले आहे.

हा सगळा प्रकार संशयास्पद असून त्याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण करण्याची गरज आहे. ही नवी पद्धत ॲक्सिस बँकेमार्फत सुरू करण्यामागचे कनेक्शन महाराष्ट्रातील एका नेत्याशी आहे का?

राष्‍ट्रीय बँकांऐवजी लोकांचा पैसा या खासगी बँकेत ठेवण्यामागील सरकारचा हेतू संशयास्पद आहे. सरकारने त्याचे उत्तर देण्याची गरज आहे, असे आवाहन गोवा फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाई यांनी केले.

पणजीतील पक्षाच्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना प्रभुदेसाई म्हणाले की, राष्ट्रीय बँका वगळून एका खासगी बँकेमार्फत हा व्यवहार होणार असल्याने धोका अधिक वाढला आहे.

सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांचे सुमारे 7 हजार कर्मचारी आहेत. या योजनेमुळे त्‍यांचे भवितव्‍य धोक्‍यात आले आहे.

राष्‍ट्रीयकृत बँका सोडून खासगी बँकांचा विचार कशासाठी?

गोवा सरकारने ‘प्राधान्य ठेव’ योजनाही सुरू केली आहे. या योजनेमार्फत सरकारी खात्यांसह महामंडळे तसेच सरकारशी संलग्न आस्थापनांतील कर्मचारी वेतनाची रक्कम खासगी बँकांमध्ये ठेव म्हणून ठेवली जाणार आहे.

त्यासाठी राज्यस्तरीय बँकर्स समिती स्थापन करून पाच खासगी बँकांची यादी निश्‍चित केली जाणार आहे. ज्या बँकांचे सीडी प्रमाण अधिक आहे, त्यांचा समावेश केला जाणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी हा मोठा भ्रष्टाचार आहे.

गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये मुंबईत पाच बँकांची निवड करण्यासंदर्भात बैठक झाली होती. तेव्हा राज्याचे प्रधान वित्त सचिव उपस्थित होते. त्यावेळी ॲक्सिस बँकेला कावरे या ग्रामीण भागात शाखा सुरू करण्याचे सांगण्‍यात आले होते.

मात्र आजपर्यंत ती सुरू केलेली नाही. सरकारचा पैसा राष्ट्रीयीकृत बँकांत सुरक्षित असताना तो खासगी बँकांकडे का वळवण्यात येतोय, असा सवाल प्रभुदेसाई यांनी उपस्‍थित केला.