Dhangar community protest:पिसुर्ले: राज्यात सन २००३ साली गावडा, कुणबी व वेळीप या समाजाला केंद्र सरकारने आदिवासी (एसटी) दर्जा दिला. परंतु गेल्या कित्येक वर्षांपासून रानावनात वसलेल्या खऱ्या अर्थाने आदिवासी असलेल्या धनगर समाजाला मात्र वगळण्यात आले. तेव्हापासून ते आजपर्यंत सुमारे २२ वर्षे धनगर समाजाचा विषय रेंगाळतच पडला असल्याने सदर समाजावर मोठा अन्याय झाला आहे, केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार नावात सुध्दा बदल केला, तरी घोडे कुठे अडले? असा प्रश्न उपस्थितीत करून या विषयी राज्यातील समाज संस्थांची चळवळ सुध्दा थंड झाली असल्याने या समाजात नाराजीचा सूर पसरलेला आहे.

धनगर समाज हा पूर्वीच्या काळी डोंगर कपारीत राहून आपल्या गायी, म्हशी व शेळ्यांचे संगोपन करीत पूर्णपणे आदिवासींचे जीवन जगत होता. त्यामुळे ५० वर्षांपेक्षा अधिक काळ या समाजात शिक्षणाचा अभाव होता.

त्याच बरोबर या समाजातील नागरिकांची जन्म व मृत्यू नोंद सुध्दा होत नव्हती, निसर्गाच्या सानिध्यात राहून निसर्गाला आपले दैवत मानणारा हा समाज आदिवासी दर्जापासून वंचित राहणे, ही मोठी शोकांतिका म्हणावे लागेल, असे मत समाजातील ज्येष्ठांनी व्यक्त केले.

देशातील विविध राज्यांत धनगर समाजाला आदिवासी दर्जा प्राप्त व्हावा, यासाठी बऱ्याच काळापासून प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे गोव्यातील धनगर समाजाला सदर दर्जा प्राप्त करून दिल्यास राजकीय पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो, त्याच प्रमाणे आजपर्यंत विविध समाज संशोधक समितीतर्फे पाठवण्यात आलेल्या अहवालात धनगर समाजाऐवजी गवळी धनगर असा अहवाल पाठविला आहे.

परंतु राज्यात धनगर समाजाचा गवळी धनगर म्हणून कुठेही शासकीय उल्लेख नाही किंवा नोंदणी नाही, त्या संदर्भात परत एकदा आरजीआय या प्राधिकरणाने निरीक्षण नोंदवून काही सूचना केल्या होत्या. त्याप्रमाणे समाज संस्थेच्या पुढाऱ्यांनी त्या प्रस्तावाला मान्यता दिली व ओबीसी आयोगाच्या मान्यतेनुसार राज्य समाज कल्याण विभागाच्या वतीने धनगर समाजाचे गवळी धनगर म्हणून राजपत्रात प्रसिद्ध करून त्याला शासकीय मान्यता दिली.

त्याप्रमाणे समाज कल्याण विभागाच्या वतीने नावात बदल केलेला अहवाल केंद्र सरकारच्या रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया या संस्थेला पाठवून दिला, तरी पण हा विषय रेंगाळतच पडला असल्याने धनगर समाजात नाराजीचा सूर पसरलेला आहे. त्याच बरोबर आम्ही धनगर की गवळी धनगर हा प्रश्न समाज बांधवांना सतावीत आहे.

आश्वासनांचे काय?

राज्यातील धनगर समाजाचा विषय मागील लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा करून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी समाज बांधवांना आश्वस्त करताना केंद्रांत भाजप सरकार सत्तेवर येताच १०० दिवसांत हा विषय मार्गी लागणार आहे, असे सांगितले होते, त्याचे काय झाले, असा प्रश्न समाज बांधवांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.