पणजी: गोवा सरकारने खाणींचा लिलाव करण्याची 15 डिसेंबरची अंतिम मुदत चुकवली आहे. हा लिलाव आता लवकर होण्याची शक्यता नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी 15 डिसेंबरपर्यंत खाणींचे लिलाव केले जातील, असे सांगितले होते. मात्र प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. Mineral Exploration Corporation Limited (MECL) ने ऑक्टोबरमध्ये 77 लीजवर देण्यात येणाऱ्या स्थळांची तपासणी सुरू केली होती. मात्र, MECL ने अजूनही त्यांचा अंतिम अहवाल सादर केलेला नाही. या अहवालाच्या आधारेच लिलावाची प्रक्रिया केली जाणार आहे.

उत्तर गोव्यात (Goa) पाच ब्लॉक आहेत. हे देखील केवळ तात्पुरते लीज आहेत. जोपर्यंत MECL आम्हाला सर्व लीजचा अंतिम अहवाल देत नाही, तोपर्यंत आम्ही लिलावासाठी किती लीज देऊ शकतो हे ठरवू शकत नाही, असे सचिवालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

अधिकाऱ्याने सांगितले की, MECL ला प्रक्रिया जलद करून लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एमईसीएलने प्रारंभिक सर्वेक्षण नमुने घेण्याचे काम 30 दिवसात पूर्ण करून अहवाल सादर करायचा होता.

"ब्लॉकची शिफारस करणारा अहवाल आल्यावर, Directorate of Mines (DMG) लिलावासाठी प्रस्ताव तयार करतील. त्यानंतर हा प्रस्ताव सरकारसमोर मान्यतेसाठी ठेवला जाईल. पुढे बोलताना अधिकारी म्हणाले की DMG ने खाण महामंडळाच्या कामकाजासाठी नियमांचा मसुदा आधीच तयार केला आहे परंतु कायदा विभागाद्वारे त्यांची पडताळणी होणे बाकी आहे. "सरकारच्या (Government) मंजुरीची प्रतीक्षा आहे," असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

एमईसीएलने त्याचा अहवाल अंतिम केला आणि लिलाव करण्‍यासाठी ब्लॉक्सची ओळख पटली की, लिज लिलावासाठी सरकारी मंजुरीने खाण (Mine) महामंडळाकडे हस्तांतरित केले जातील