Government Building Project राज्य सरकारने नुकतीच 75 मीटर म्हणजेच साधारण पंधरा मजली सरकारी इमारत उभारण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु ही इमारत उभारण्यासाठी सुमारे 300 कोटींचा खर्च अपेक्षित धरला आहे.

मनोहर पर्रीकर यांच्या काळात या प्रशासकीय इमारतीची घोषणा झाली होती, त्यानंतर पुन्हा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नुकतीच या इमारतीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आता प्रशासकीय इमारतीचा पायाभरणी समारंभ होणार तरी कधी? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

राज्य सरकारची अनेक कार्यालये स्वतःच्या इमारतीत नाहीत. अनेक कार्यालये भाडेपट्टीवर आहेत, त्यामुळे ज्यांच्याकडे सरकारी खत्यांची कार्यालये भाड्यापट्टीने आहेत, त्यांच्याशी सरकारला जुळवून घ्यावे लागते आहे, हा आजवरचा अनुभव आहे.

सरकारची सर्व खात्यांची कार्यालये स्वतःच्या इमारतीत असतील, तर कोणाचा दबाव असणार नाही, हेही आता सरकारी पातळीवर लक्षात आले असावे, त्यातूनच तर प्रशासकीय इमारत उभारण्याची घोषणा पुन्हा झाली आहे.

बंगळुरूच्या एका प्रख्यात कंपनीने या इमारतीचा आराखडा तयार केला आहे. 75 मीटर उंचीची इमारत वास्तुशिल्पाचा एक नमुना ठरणार असल्याचे सांगितले जाते.

अटल सेतूपेक्षा उंच इमारत

मनोहर पर्रीकर यांच्या काळात ही सरकारी प्रशासकीय इमारत पणजी शहरात उभारण्याचे घाटत होते; परंतु शहरातील वाहतुकीवर त्यामुळे परिणाम होईल म्हणून तिचे ठिकाण पाटोवर हलविण्यात आले आहे. सध्याच्या अटल सेतूपेक्षा ही इमारत उंच असणार आहे.

‘पाटो’चा भाव वधारेल: सर्व खात्यांची कार्यालये एकाच ठिकाणी आणण्याचा हा सरकारचा मनोदय नक्कीच चांगला आहे. परंतु त्यासाठी लागणारे सुमारे ३०० कोटी रुपये उभारण्याचेही सरकारसमोर आव्हान असणार आहे.

त्यासाठी खासगी भागीदारीतून हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचेही घाटत असल्याचे दिसून येते. ही इमारत झाल्यास पाटो परिसरातील कार्यालयांचे भाव सध्यापेक्षा आणखी वधारू शकतात, अशी शक्यता आहे.