अखिल भारतीय काँग्रेस समिती गोव्याचे वरिष्ठ निवडणूक निरीक्षक पी. चिदंबरम यांनी बंदर शहरातील स्थानिक व्यापारी समुदायाच्या बैठकीला संबोधित करताना, मोरमुगाव पोर्ट ट्रस्टचे नाव बदलून मोरमुगाव पोर्ट अथॉरिटी (एमपीए) असा निर्णय मागे घेण्यात यावा आणि त्यासाठी काँग्रेस लढणार आहे असे सांगितले.

पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) हे एका ट्रॉलर मालकाने केलेल्या मागणीला प्रतिसाद देत होते. खारीवाडा जेटीवर त्यांची घरे आणि मासेमारीचा व्यवसाय असून "काही दिवसांपूर्वी, केंद्र सरकारने गोवा सरकारचे (Government) अधिकार काढून घेऊन ते केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आणून टेड एमपीटीचे एमपीएमध्ये रूपांतर केले.

या निर्णयाचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. एमपीएला प्रचंड शक्ती देणे म्हणजे एखाद्या राज्यात राज्य निर्माण करण्यासारखे आहे, असे चिदंबरम म्हणाले.

ते म्हणाले, "हा निर्णय मागे घेण्यासाठी प्रत्येक पाऊल उचलले गेले पाहिजे आणि हे केंद्रीय स्तरावर केले गेले पाहिजे. यामुळे भारतीय जनता पक्ष (BJP) सत्तेवर येऊ नये, कारण ते कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी गोव्यातील लोकांचा सल्ला घेत नाहीत. "गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेबाबत बोलताना चिदंबरम म्हणाले"राज्य सरकार नेहमी म्हणते की त्यांच्याकडे पैसे नाहीत.

काँग्रेसचे (Congress) सरकार आल्यावर आम्ही राज्याचा पैसा कुठे गेला याची चौकशी करू आणि गोव्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मार्ग काढू. खाणकाम पुन्हा सुरू करण्याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टाने केवळ बेकायदेशीर खाणकामावर बंदी घातली आहे, कायदेशीर खाणकामावर (mining) नाही. आम्ही निवडून आल्यानंतर, एक महिन्याच्या आत, कायद्याचे एक पथक अहवाल तयार करेल आणि कायदेशीर प्रयत्न करण्याच्या प्रक्रियेला गती देईल.