Parra News :

पर्ये, राज्यातील ग्रामीण भागात स्थानिक संस्थांतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या ग्रामीण ग्रंथालयाच्या ग्रंथपाल आणि सहाय्यक ग्रंथपाल यांना किमान वेतनाहूनही कमी किंवा तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागत आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांच्या पगार वाढीच्या मागणीकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याने कर्मचाऱ्यांतून तीव्र नाराजी पसरली आहे.

गोव्यात ग्रामीण भागात सुमारे दीडशे वाचनालये चालतात. यात ग्रंथपाल आणि सहाय्यक ग्रंथापाल अशी मिळून सुमारे ३०० कर्मचारी काम करतात. त्यांना कला आणि सांस्कृतिक खात्याकडून वेतन दिले जाते.

या कर्मचाऱ्यांचा पगार २०१८ मध्ये ग्रंथपालाला रुपये १२ हजार तर सहाय्यक ग्रंथपालाला रुपये ९ हजार प्रति महिना असा केला होता. त्यानंतर गेल्या सहा वर्षात यांच्या पगारात काहीच वाढ केलेली नाही. या व्यतिरिक्त त्यांना राज्य आरोग्य विमा, भविष्य निर्वाह निधी किंवा अन्य कोणत्याही सोयी सुविधा नाहीत.

राज्य सरकारने २०२२ मध्ये गोव्यातील कामगारांची किमान वेतन श्रेणी सुधारित केली होती. त्या सुधारित श्रेणीनुसार अतिकुशल कामगारांसाठी रुपये ८०६ प्रतिदिन, कुशल कामगारांसाठी रुपये ७३४, तर अकुशल कामगारांसाठी रुपये ५५३ प्रतिदिन रोजंदारी ठरवली आहे.

ग्रंथपाल आणि सहाय्यक ग्रंथालय अनुक्रमे कुशल आणि अकुशल कामगारांच्या श्रेणीत मोडतात. त्यामुळे त्यांना देण्यात येणारे वेतन हे त्यांच्या किमान वेतनाच्या तत्वानुसार कमी आहे. तेव्हा सरकारने याकडे त्वरित लक्ष देऊन त्यांना वेतनवाढ द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

अत्यल्प पगारात घर कसे चालवावे !

वाचनालयात काम करणारे ग्रंथपाल किंवा सहाय्यक ग्रंथपाल यांनी या पदासाठी आवश्यक असलेले शिक्षण घेतले आहे. मागील काही काळात ग्रंथपालाची पदविका किंवा बारावी उत्तीर्ण असे आवश्यक असलेले शिक्षण पूर्ण केले होते. मध्यंतरी त्यांना खात्यांतर्गत घेतले जाईल, असे आश्वासन दिले होते.

पण यावर काहीच निर्णय झाला नसल्याने त्यांची ही नाराजी वाढली आहे. ग्रामीण ग्रंथालयात काम करणारे हे कर्मचारी बहुतेक त्याच गावातील रहिवासी आहेत. यातील बहुतेक जण गेल्या १५-२० वर्षांपासून ही सेवा बजावत आहेत. दिवसातून सुमारे साडेसहा तास त्यांना ही नोकरी करावी लागते. त्यामुळे एवढ्या अत्यल्प पगारात त्यांनी कशी गुजराण करावी, असा प्रश्न केला जात आहे.

मंत्री, संचालकांकडून मागणीकडे डोळेझाक !

दरम्यान या कर्मचारी वर्गाचे ‘द ऑल गोवा एडेड लायब्ररी असोसिएशन’ आहे. त्या असोसिएशनतर्फे त्यांनी आपल्या या पगारवाढीची मागणी वारंवार कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री तसेच कला व संस्कृती संचालक यांच्याकडे केली आहे.

पण संबंधितांनी त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे असोसिएशनच्या अध्यक्ष सुप्रिया गावस यांनी सांगितले. तसेच त्यांनी आपल्या पगार वाढीची मागणी त्वरित मान्य केली जावी, असेही त्या म्हणाल्या.