Smart City Panaji

रखडलेल्या पणजी स्मार्ट सिटीच्या कामाबाबत सामान्य नागरिकांना मोठा त्रास सहना करावा लागत आहेत. वाहतुकीस अडथळा, मार्गावरील सुरक्षा ते खोदकामामुळे होणारे धूळ प्रदूषण यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत.

याबाबत न्यायालयात दाखल जनहित याचिकांवर सुनावणी पार पडली. गोवा सरकारला स्मार्टतील प्रदूषण, सुरक्षा आणि मुदत पालन करण्यासाठी काय केले? याबाबत बुधवारी (दि.27) माहिती द्यावी लागणार आहे.

पणजी स्मार्ट सिटी प्रकरणी बुधवारी (दि.27) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या सुरु कामांची यादी बुधवारी न्यायालयात सादर करतील.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची 35 कामे पूर्ण झाली असून, 12 कामे प्रलंबित आहेत. 31 मेच्या मुदतीपूर्व सर्व कामे पूर्ण करण्याची सूचना कंत्राटदरांना करण्यात आली आहे, त्यानंतर सर्व समस्या दुर होतील, असे राज्य सरकराने न्यायालयात स्पष्टीकरण दिले आहे.

दरम्यान, शहरातील धूळ प्रदूषण, नागरिकांची सुरक्षा, वाहतूक व्यवस्था आणि मुदत पालन करण्यासाठी काय केले? याची माहिती सरकारला बुधावारी न्यायालयात द्यावी लागणार आहे.

पणजीतील स्मार्ट सिटीच्या रखडलेल्या कामांमुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच, मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या धूळ प्रदूषणाबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

या याचिकांबाबत आपल्याला नोटीस मिळाली नसल्याचे स्मार्ट सिटीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजित रॉड्रिग्ज यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच, येत्या 31 मे पर्यंत रखडलेली कामे पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.