आसावरी कुलकर्णी

Opinion Poll Day : गोवा पोर्तुगीजांच्या तावडीतून एकोणीस डिसेंबर 1961 रोजी मुक्त झाला. मुक्तीनंतर स्वतंत्र राज्य न करता गोव्याला दमण आणि दिव सोबत केंद्रशासित प्रदेश म्हणून दर्जा देण्यात आला होता. मुक्तिनंतर गोव्याची संस्कृती आणि वेगळेपण जपण्याची ग्वाही पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी दिली होती.

गोव्याबाबत कोणताही निर्णय घेताना गोव्यातील लोकांचे मत घेतले जाईल असंही ते म्हणाले होते. त्याच वेळी भारतात भाषावार प्रांतरचना  करण्याची चळवळ जोरात सुरू होती. हाच मुद्दा घेऊन गोवा हा महाराष्ट्राचा भाग असावा असा एक विचार जोर धरू लागला होता. त्याउलट गोवा हा सांस्कृतिक आणि भाषिकदृष्ट्या वेगळा असल्यामुळे स्वतंत्र राज्य असावे असाही विचार गोवा मुक्तीच्या आधीपासूनच चर्चेत होता. (What is Goa's 'Opinion Poll Day')

गोव्यातली पहिली निवडणूक

पोर्तुगीजांकडून गोवा जिंकून घेऊन भारतात विलीन केल्यानंतर गोव्यात गव्हर्नरची नेमणूक करण्याची तयारी झाली होती. पण गोव्यातून याला विरोध झाला. वेली येथील रॉक फेर्नांडिस यांनी गोव्यात लोकशाही मार्गाने सरकार स्थापना व्हावी अशी मागणी करत तीन दिवसांचा सत्याग्रह केला होता.

शेवटी 9 डिसेंबर 1963 रोजी सार्वत्रिक निवडणुका होऊन गोव्यात सरकारचे अस्तित्व आले. यावेळी युनायटेड गोवन्स आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीमध्ये सरळ लढत झाली. गोव्याचे विलिनीकरण हाच ठोस मुद्दा यावेळी होता. गोव्यात त्यावेळी 28 जागा होत्या. या निवडणुकीत विलिनीकरणाच्या बाजूने असलेला महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष 16 जागा घेऊन विजयी झाला. युनायटेड गोवन्स या पक्षाला 12 जागा मिळाल्या. यामुळे विलीनीकरणाचा मार्ग सुकर झाला असेच सगळ्यांना वाटले.

का होता विरोध?

कोकणी आणि मराठी भाषावाद एव्हाना कळीचा मुद्दा ठरला होता. कोकणी ही मराठीची बोलीभाषा असून गोव्यातले बहुसंख्य हिंदू लोक व्यवहारासाठी मराठी भाषा वापरीत असत असे सर्वसाधारण मत होते. पण कोकणी ही स्वतंत्र भाषा असून तशा प्रकारचे पुरावे असल्याचा दावा कोकणी भाषिक ख्रिश्चन लोक करत होते.

बहुजन समाज आणि उचचवर्णीय बाजू?

गोव्यातले बहुजन समाजाचे लोक विलिनीकरणाच्या बाजूने होते. कारण यामुळे कायद्यानुसार ते कसत असलेल्या भाटकाराच्या जमिनी त्यांच्या नावावर होण्याचा मार्ग सुकर झाला असता. नव्या काबजादीतील मराठे लोकही विलीनीकरणाच्या बाजूने होते. नेमक्या याच कारणामुळे ख्रिस्ती आणि उच्चवर्णीय हिंदू यांचा विलीनीकरणाला विरोध होता. त्यावेळी ख्रिस्ती समाजाचे सरकारी नोकऱ्या आणि इतर राजकीय बाबतीत वर्चस्व होते, विलीनीकरणामुळे हे वर्चस्व मोडीत निघेल असे विलीनीकरणाच्या बाजूने असलेल्या लोकांना वाटत होते.

दोन पंतप्रधानांच्या निधनामुळे सार्वमत टळले

गोवा महाराष्ट्रात विलीन झाला तर इथल्या वेगळेपणाला मारक ठरेल, मुख्यतः एक समुद्रकिनारा असलेला जिल्हा एवढेच त्याचे अस्तित्व उरेल ही भीती विरोधकांच्या मनात होती. जॅक सिक्वेरा यांनी आपल्या शिष्टमंडळातर्फे दिल्लीत जाऊन पंडित जवाहरलाल नेहरूंना पटवून दिले आणि विलीनीकरणाचा निर्णय विधानसभेत न घेता सार्वमत कौलाने घ्यावा, अशी मागणी केली.

नेहरूंनी यात लक्ष घालण्याचे मान्यही केले पण 1964 मध्ये त्यांचे निधन झाले. त्यांनतर लाल बहादूर शास्त्री त्यांनतर लाल बहादूर शास्त्री यांनाही विरोधक जाऊन भेटले आणि विषय लावून धरला. 1966 मध्ये ताश्कंद येथे लाल बहादूर शास्त्री यांचे निधन झाले आणि हा मुद्दा तसाच भिजत पडला. शेवटी इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर गोव्याचा निर्णय सर्वमताने व्हावा ही जॅक सिक्वेरा यांची मागणी मान्य करण्यात आली.

सर्वमतासाठी प्रचाराचा धुरळा

गोव्याची अस्मिता राखण्यासाठीचा लढा असे काहीसे स्वरूप या सार्वमत कौलासाठी दिले गेले होते. 'दोन पाना' या चिन्हावर युनायटेड गोवा पक्ष आणि 'फुल' या चिन्हावर महाराष्ट्र विलिनीकरण पक्ष लढत होता. या सार्वमतासाठी जॅक सिक्वेरा आणि इतर कितीतरी नेत्यांनी गोवा अक्षरशः पिंजून काढला. सभा बैठका घेण्याचा सपाटाच त्यांनी लावला. या लढ्यात लेखक, उद्योगपती आणि कलाकार यांनी मोठ्या प्रमाणात योगदान दिले.

उल्हास बुयाव, मनोहरराय सरदेसाई इत्यादी लेखकांनी गीतांच्या रुपात जनजागृती केली. त्यावेळच्या आघाडीच्या वर्तमानपत्रांनी विलीनीकरणाच्या बाजूने भूमिका घेतल्यामुळे राष्ट्रमत या वर्तमानपत्राचा जन्म झाला. आणि या वर्तमानपत्राने विलीनीकरणाच्या विरोधात असलेले मुद्दे मराठी वाचकांपर्यंत पोहचविण्याचे काम केले. उत्तर गोव्यात विलीनीकरणाच्या बाजूने कौल होता. तर दक्षिण गोव्यातला कौल विलीनीकरणाच्या विरोधात होता.

16 जानेवारी 1967 या दिवशी भारतातला एकमद्वितीय असा सार्वमत कौल घेण्यात आला. एकूण 388432 मतदारांपैकी 317633 म्हणजे 81 टक्के लोकांनी मतदान केले. मतमोजणी तीन दिवस चालली. पहिल्या दिवशीच्या शेवटी विलीनीकरणाच्या बाजूने पारडे झुकले परंतु दुसऱ्या दिवशी मात्र चित्र वेगळे झाले. विलीनीकरणाच्या विरोधात 172191 मते तर बाजूने 138170 मते पडली. 54 टक्के मते पडल्यामुळे गोवा हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश राहील या वर जनमताचं शिक्कामोर्तब झालं.

पण जॅक सिक्वेरा यांची मूळ स्वतंत्र राज्याची मागणी पूर्ण व्हायला 1987 साल उजाडावे लागले. तसेच कोकणी भाषेला आठव्या परिशिष्टात जागा मिळविण्यासाठी 1992 साल उजाडावे लागले. या कौला नंतर झालेल्या अलग दोन निवडणुकीत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचेच सरकार आले. जनमत कौलाच फायदा युनायटेड गोवन पक्षाला इतर निवडणुकीत फारसा झाला नाही. आणि आता तर या पक्षाचे अस्तित्वही उरले नाही.

असे असले तरी सार्वमत कौलामुळे गोवा हे स्वतंत्र राज्य म्हणून आपले वेगळेपण जपू शकले. आज गोवा जागतिक नकाशा वर आपले स्थान गौरवाने मिरवीत आहे आणि गोवेकरांचा हा निर्णय किती रास्त होता हे जाणवत राहते. आपले सांस्कृतिक, भौगोलिक आणि सामजिक अस्तित्व गोव्याने या सार्वमताने मिळविले यात शकाच नाही.

गोव्याची अस्मिता टिकली म्हणून आजचा दिवस अस्मिताय दिवस म्हणूनही साजरा केला जातो. आज म्हादयीचा लढा अंतिम टप्प्यावर पोहचला आहे अशावेळी केंद्र आणि शेजारील कर्नाटक राज्य यांच्याशी टक्कर देण्यासाठी सार्वमताची प्रेरणा गरजेची आहे. पुन्हा एकदा त्याच उत्साहाने गोवेकर एकवटतील अशी आशा आहे.