Goa State Beach Shack Policy 2023-2026: गोवा म्हटले की बीच आणि बीच म्हटले की शॅक्स... असं हे समीकरण राज्यातील स्थानिकांच्या अर्थकारणातील महत्वाचे अंग आहे. राज्य सरकारचे बीच शॅक्स उभारण्याबाबत एक धोरण आहे, त्याचे काही नियम आहेत.

नुकतेच गोवा स्टेट शॅक पॉलिसी (Goa State Shack Policy 2023-2026) पुढील तीन वर्षांसाठी मंजूर करण्यात आली आहे. सरकारने शॅकच्या नियमांमध्ये काही महत्वाचे आणि मोठे बदल केले आहेत. काळानुसार हे बदल गरजेचे असल्याचे म्हणत सरकारने त्याचे समर्थन केले असून, शॅक व्यवसायिक नव्या पॉलिसीचा विरोध करत आहेत. नवी शॅक पॉलिसी नेमकी काय आहे आणि त्यावरुन वाद का होतोय? जाणून घेऊया सविस्तर.

नवी शॅक पॉलिसी काय सांगते? (What is Goa's New Shack Policy)

राज्यातील पर्यटन हंगाम 1 सप्टेंबर ते 31 मे पर्यंत निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानंतर 10 जूनपर्यंत शॅक हटवाव्या लागणार आहेत. नव्या धोरणानुसार, उत्तर गोव्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवर 259 शॅक्स बसवण्याची परवानगी देण्यात आलीय, तर दक्षिण गोव्यात 105 शॅक्स बसवता येतील.

दरम्यान, केरी बीच भागातील समुद्रकिना-याची धूप थांबविण्यासाठी सरकार काम करत आहे. त्यामुळे 2023-24 पर्यटन हंगामात केरी बीचवर शॅक्ससाठी परवाने दिले जाणार नाहीत.

शॅक परवान्यांसाठी अनुभवाच्या आधारे श्रेणी निश्चित केल्या जाणार आहेत, त्यानंतर सोडती पद्धतीने परवाने दिले जातील. तसेच, एका कुटुंबाला एकच शॅक चालवता येणार आहे.

महत्वपूर्ण आणि मोठे बदल

- नव्याने शॅक व्यवसायात येणाऱ्या लोकांसाठी सरकारने पात्रतेच्या अटी शिथिल केल्या आहेत.

- केवळ एक वर्षाचा अनुभव असलेल्यांना 90 टक्के शॅकचे वाटप केले जाईल, तर उर्वरीत 10 टक्के शॅक अनुभव नसलेल्यांना दिल्या जातील, असे नव्या धोरणात म्हटले आहे.

- यापूर्वी व्यवसायाचा किमान 3 वर्षांचा अनुभव असलेल्यांना यापूर्वी 90 टक्क्यांपर्यंत शेअर्स दिले जात होते

- शॅकवरती गोव्याचे खाद्यपदार्थ मिळत नसल्याचे पर्यटकांनी तक्रार केली होती. त्यानंतर नवीन धोरणात शॅकवर गोव्याचे पदार्थ देणे बंधनकारक केले आहे.

- नव्या धोरणात 'डिजिटल कोस्ट' बाबत प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. समुद्रकिनाऱ्यावरील सर्व शॅक्सना पॉईंट ऑफ सेल (POS) मशिन दिले जातील. यामुळे पर्यटकांना डिजिटल व्यवहाराची सुलभता होणार आहे.

- यापुढे शॅक भाड्याने दिल्यास महागात पडू शकते. नियमाचे उल्लंघन केल्यास दंडाची रक्कम 10 लाखांवरून 25 लाख रुपये करण्यात आली आहे.

- शौचालय अस्वच्छ असल्यास 10 हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. -

- नवीन धोरणात शॅक व्यवसायासाठी 18 ते 60 अशी वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली. याला व्यवसायिकांच्या तीव्र विरोधानंतर सरकारने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जुन्या धोरणात वयाचे बंधन नव्हते.

विरोध का होतोय?

वयोमर्यादेच्या नियमावरुन शॅक व्यवसायिकांनी सरकारवर टीका केली आहे. पारंपरिक शॅक व्यवसायिकांनी व्यवसायातून हाकलून बाहेरील लोकांना संधी देण्याचा सरकारचा अजेंडा आहे. असे व्यवसायिकांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, यावर पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी उत्तर दिले आहे. "70 ते 75 वयोगटातील एखाद्या व्यक्तीला शॅक दिल्यास, ती दुसऱ्याला भाड्याने देण्याची शक्यता अधिक आहे. म्हणूनच आम्ही वयोमर्यादा आणली आहे. शॅक मालक 65 ते 70 दरम्यानच्या वयातील असेल तर ते अर्ज करू शकतात आणि शॅक त्यांच्या वारसांना चालवण्यासाठी देऊ शकतात." असे खंवटे यांनी म्हटले आहे.

पर्यटन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, 60 वर्षांवरील 194 जणांनी परवान्यासाठी अर्ज केले होते, त्यापैकी 90 जणांना परवाने देण्यात आले.

गोवा शॅक ओनर्स वेलफेअर सोसायटीचे अध्यक्ष क्रुझ कार्डोझो यांनी वयोमर्यादेच्या मुद्द्यांवर सरकारने चर्चा केली नसल्याचा आरोप केला आहे.

"शॅक व्यवसाय चालवण्यासाठी सेवानिवृत्तीचे वय कसे ठरवता येईल? पारंपरिक शॅक धारकांना बेरोजगार करून त्यांना विस्थापित करण्याचा हेतू यामागे होता. विरोधानंतरच सरकारने वयोमर्यादा काढण्याचे मान्य केले आहे. विधानसभेतील आमदारांच्या निवृत्तीचे वय किती? याबाबत काही धोरण आहे का?" असा प्रश्न कार्डोझो यांनी केला.

"या व्यवसायात येणाऱ्या नवीन लोकांना मदत म्हणून अनुभवात शिथिलता देण्यात आल्याचा दावा सरकारने केला आहे. पण नवीन व्यक्तीसाठी शॅक चालवणे कठीण होईल. या व्यवसायासाठी कौशल्य आणि ज्ञान आवश्यक आहे." असेही कार्डोझो म्हणाले.

स्वच्छता आणि त्यासाठी ठेवण्यात आलेल्या दंडावरुन वेल्फेअर सोसायटीचे सेक्रेटरी जॉन लोबो यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पॉलिसीनुसार शॅक्सच्या आसपासचा परिसर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी मालकाची आहे. मात्र या धोरणात स्वच्छतेची नेमकी व्याख्या देण्यात आलेली नाही. असा आरोप त्यांनी केला.

"या गोष्टी मनमानी पद्धतीने ठरवल्या जातात, विभागाला अचानक तपासणी करता येईल आणि शॅकमध्ये अस्वच्छता असल्याचा दावा करून दंड वसूल करता येईल." असाही आरोप लोबो यांनी केला.

"एक शॅक उभारण्यासाठी किमान 15 लाख रुपये खर्च येतो. हा खर्च 1 कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. एक बेरोजगार व्यक्ती या पैशाची व्यवस्था कशी करणार? त्यामुळेच अनेकदा इतर राज्यातील लोकांना शॅक भाड्याने दिल्या जातात. सरकारने सबसिडी द्यावी किंवा कर्ज योजना सुरू करावी. अशी मागणी देखील लोबो यांनी केली.

नव्या धोरणानुसार, शॅक परवानाधारकाचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या कायदेशीर वारसाला त्या हंगामासाठी झोपडी चालविण्यास परवानगी दिली जाईल. मात्र, पुढील हंगामात प्रतीक्षा यादीतील पुढील अर्जदाराला परवाना दिला जाईल.

हा नियम चुकीचा असल्याचे शॅक धारक एका व्यक्तीने म्हटले आहे. परवान्याचे 3 वर्षांसाठी नूतनीकरण केले जाते, त्यामुळे एखाद्या शॅकचालकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसालाही तीन वर्षांसाठी शॅक चालवण्याची परवानगी द्यावी.

नवीन धोरणानुसार, टेबल, खुर्च्या, डेक बेड, छत्री इत्यादी शॅकच्या बाहेर 15 मीटरच्या परिघात ठेवाव्या लागतील. या परिसराभोवती कुंपण घालावे लागणार आहे. पण, यामुळे पर्यटक आणि मच्छीमारांना ये-जा करताना अडचण निर्माण होणार असल्याचे शॅक धारकांचे म्हणणे आहे. याशिवाय सांडपाणी व कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याबाबतही शॅकधारकांना सरकारशी चर्चा करायची आहे.