पणजी: आदिवासी समाजाला विविध अधिकार देण्याचे काम भाजप सरकाने केले. राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा देखील अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होता, त्याबाबत नुकतेच विधेयक लोकसभेत मांडण्यात याबाबत मला विशेष आनंद होत आहे, असे गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत अधिवेशनात बोलताना म्हणाले.

यावरुन सुरु झालेल्या संवादात काँग्रेस आणि भाजपने गोव्याला काय दिलं यावरुन विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात हिशोबच मांडला.

अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मांडल्याबाबत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात माहिती देत आनंद व्यक्त केला. मात्र, त्याचा अद्याप कायदा झाला नाही यावरुन आलेमाव यांनी वाट पाहण्याची गरज असल्याचे म्हटले. विधेयक अजून राज्यसभेत सादर होणे बाकी असल्याचे आलेमाव म्हणाले.

एवढीच काळजी आहे तर लोकसभेत काँग्रेसच्या नेत्यांना विधेयकाला समर्थन देण्यास सांगा, असे सावंत यांनी म्हटले. दरम्यान, दक्षिण गोव्याचे काँग्रेस खासदार विरियातोंनी त्याला समर्थन दिल्याचे आलेमाव यांनी सभागृहात सांगितले.

सभापती तवडकरांनी देखील यात मध्यस्थी करत विधेयक लोकसभेत मांडल्याचे आलेमाव यांनी मान्य करावे अशी विनंती केली.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मंत्रिमंडळात एसटी आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. विरोधकांना आशा नसताना विधेयक लोकसभेत मांडले देखील, असे सावंत म्हणाले. लहानशा गोव्यासाठी इतिहासात पहिल्यांदाच अशाप्रकारचे विधेयक मांडण्यात आले, असेही मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.

यावर मात्र, आलेमाव यांनी लहानशा गोव्यासाठी जनमत कौल घेण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला, असे प्रत्युत्तर आलेमाव यांनी दिले.

काँग्रेसने केव्हाच सरकारी विधेयक सादर केले नाही. काँग्रेसचे खासदार शांताराम नाईक यांनी मांडलेल्या खासगी विधेयकाचा त्यांच्याच सरकारने निभाव लागू दिला नाही, असे सावंत म्हणाले. तसेच, गावडा, वेळीप आणि कुणबी यांनी एसटींच्या यादीत समाविष्ट करण्याची परवानगी अटल बिहारी वाजपेयी यांनी दिली, असेही सावंत म्हणाले. दरम्यान, गोव्याला राज्याचा दर्जा काँग्रेसने दिला, असे आलेमाव म्हणाले.