Goa Water Bill Hike : महागाई, वीजबिलानंतर आता पाणीबिलाचा फटका सामान्य ग्राहकांना बसणार आहे. 1 ऑक्टोबरपासून सार्वजनिक बांधकाम खात्याने पाणी बिलात 5 टक्के दरवाढ लागू केल्याची अधिसूचना काढली आहे. यावर आक्रमक भूमिका घेत ही दरवाढ तातडीने मागे घ्यावी अन्यथा आंदोलन केले जाईल, असा इशारा विरोधकांनी दिला आहे. दरम्यान, या मुद्द्यावर जलस्त्रोतमंत्री नीलेश काब्राल यांच्याशी संपर्क केला असतो तो होऊ शकला नाही.

सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मुख्य अभियंता उत्तम पार्सेकर यांनी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार पाणी विभागाने मे 2020 मध्ये पाणी दरवाढ सुचवली होती. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही दरवाढ केली गेली नाही. पुढे विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान आम आदमी पक्षाने गोव्यातल्या जनतेला पाणी मोफत देण्याची घोषणा करत जाहीरनामा जाहीर केला. ही घोषणा राज्यभर चर्चेची ठरल्याने राज्य सरकारने 16 हजार लिटरपर्यंत पाणी मोफत देण्याची घोषणा करत अंमलबजावणीही तातडीने केली. दरम्यान राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या हर घर जल अभियान राज्यात शंभर टक्के राबवल्याचा जाहीर करत केंद्राकडून वाहवा मिळवली. आता विधानसभा निवडणुका संपून आठ महिनेही झाले नाही, तोपर्यंत 5 टक्के पाणी दरवाढ जाहीर केली आहे. या मुद्द्यावरून विरोधकांनी राज्य सरकारवर कडाडून टीका करत हल्ला चढवला आहे.

‘ते’ आश्‍वासन पाण्यातच

1 विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात जनतेला मोफत पाणीपुरवठा देण्याचे आश्‍वासन दिले होते.

2 यानंतर तातडीने राज्य सरकारने 1 सप्टेंबर 2021 पासून प्रति महिना 16 हजार लिटरपर्यंत मोफत पाणी योजना सुरू केली.

3 परंतु 16 हजार लिटरपेक्षा अधिक पाण्याचा वापर झाल्यास सर्व वापरावर नेहमीच्या प्रति युनिटप्रमाणे बिल आकारणी होते.

4 या योजनेचा उपयोग राज्यातील अत्यल्प लोकांनाच होतो. त्यामुळे ही योजना केवळ आश्‍वासनापुरतीच आहे, असे विरोधकांचे मत आहे.

दरवाढीवरून टीकास्त्र

भाजप सरकारने काँग्रेसचे आमदार खरेदी करण्यासाठी वापरलेला पैसा सामान्य जनतेकडून वसूल केला जात आहे, असेही विरोधकांनी म्हटले आहे. प्रमुख विरोधक काँग्रेसने ही दरवाढ मागे घ्यावी अन्यथा रस्त्यावर उतरण्याची भाषा केली आहे. त्यामुळे ही दरवाढ आता राज्य सरकारला भारी पडणार, याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.