Waste Management Projects : पणजी, बायंगिणी येथील कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी पुढील महिन्याच्या सुरवातीला गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळ यशस्वी निविदाधारक अशा तीन कंपन्यांकडून प्रकल्प उभारणीबाबतचा देकार मागवणार आहे. यासंदर्भात निविदा सादर केलेल्या विविध कंपन्यांकडून हे देकार मागवले जातील.

सध्या निविदा सादर केलेल्या कंपन्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची छाननी तांत्रिक सल्लागार समितीकडून केली जात आहे.

ती या महिन्यात पूर्ण झाल्यानंतर या छाननीत यशस्वी ठरणाऱ्या विविध कंपन्यांकडून बायंगिणी येथे कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात प्रस्ताव मागवले जाणार आहेत, अशी माहिती महामंडळाच्या सूत्रांनी दिली.

पणजी महापालिकेने बायंगिणी येथे २००८ मध्ये कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी जमीन संपादित केली होती. २०१७ मध्ये ही जागा गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडे हस्तांतरित केली. त्यानंतर त्या ठिकाणी प्रकल्प उभारण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.

मध्यंतरी स्थानिक रहिवाशांकडून या प्रकल्पाला विरोध झाला होता. त्यांनी न्यायालयातही दाद मागितली होती. मात्र, सरकार तेथे कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यावर ठाम आहे. पर्यावरणशास्त्र की अर्थशास्त्र’ हा प्रश्न आज सत्ताधाऱ्यांपुढे आहे.

त्यातून जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी ‘पर्यावरण की विकास?’ असा गुगलीवजा प्रश्न ते सातत्याने सर्वांसमोर फेकत असतात. सरकार आपल्या तर विरोधक, आंदोलक आपल्या भूमिकेवर ठाम असतात.

यातून न्यायालयीन लढे उदयाला येतात आणि त्यातून प्रकल्पाची जी हानी व्हायची असते ती होतेच. तोच अनुभव आजवर बायंगिणीबाबत आला आहे.

कंपनीसोबत १० वर्षे मुदतीचा करार

या प्रकल्पासाठी निविदा सादर केलेल्या विविध कंपन्यांनी उभारलेल्या काही प्रकल्पांची पाहणी गेल्या एप्रिलमध्ये कचरा व्यवस्थापन महामंडळाच्या निरीक्षण समितीने केली होती.

त्यानंतर २ मे रोजी काही कंपन्यांनी तज्ज्ञ समितीसमोर सादरीकरणही केले होते. प्रकल्पाचा आराखडा तयार करा, त्याची अभियांत्रिकी बाजू सांभाळा, प्रकल्पासाठी वित्त पुरवठा मिळवा, प्रकल्प चालवा या तत्त्वांवर कंपन्यांना हे काम करावे लागणार आहे. यासाठी महामंडळ सुरवातीला कंपनीसोबत १० वर्षे मुदतीचा करार करणार आहे.

रोज २५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया : प्रस्ताव आणि त्या कंपन्यांकडून सादरीकरण झाल्यानंतर अंतिम पातळीवर या कंपन्यांकडून वित्तीय देकार मागवले जातील.

यामध्ये या प्रकल्पातून सरकारला किती महसूल कंपन्या देऊ शकतील, हा निकष लावला जाणार आहे. या प्रकल्पात दरदिवशी २५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होईल. त्यासाठी अंतिम सादरीकरणाची संधी तीन कंपन्यांना देण्याची तयारी महामंडळाने चालवली आहे.

रोज २५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया : प्रस्ताव आणि त्या कंपन्यांकडून सादरीकरण झाल्यानंतर अंतिम पातळीवर या कंपन्यांकडून वित्तीय देकार मागवले जातील.

यामध्ये या प्रकल्पातून सरकारला किती महसूल कंपन्या देऊ शकतील, हा निकष लावला जाणार आहे. या प्रकल्पात दरदिवशी २५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होईल. त्यासाठी अंतिम सादरीकरणाची संधी तीन कंपन्यांना देण्याची तयारी महामंडळाने चालवली आहे.