Vishwajit Rane About Cash For Job

पणजी: नोकऱ्या विक्रीप्रकरणी कॉँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी जी कागदपत्रे पत्रकार परिषदेत सादर केली, त्यावर संबंधित विभाग प्रमुखांच्या स्वाक्षरी असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या आरोपांची आरोग्यमंत्र्यांनी दखल घेतली आहे. संबंधित विभागप्रमुखांना बनावट कार्यादेश जारी करणाऱ्यांवर तातडीने आणि कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी दिले आहेत.

मंत्री राणे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर म्हटले की, गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केलेल्या आरोपांची सखोल चौकशी करण्यासाठी सायबर क्राईम विभाग आणि पोलिस महासंचालक आलोक कुमार यांच्याकडे औपचारिक विनंती केली जाईल. या चौकशीद्वारे पाटकरांनी ज्या कागदपत्रांचा संदर्भ दिला आहे, ते कसे मिळाले तसेच कॉल रेकॉर्डिंगचा स्त्रोत काय आहे हे तपासावे.

सायबर क्राईम विभागाला या कॉल रेकॉर्डिंगचे तपशीलवार चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये हे रेकॉर्डिंग कधी आणि कोणत्या तारखेला केले गेले, याची तपासणी करण्यात येणार आहे. आपल्या प्रतिमेला हानी पोहोचवण्याचे आणि राज्यातील नोकरी घोटाळ्याच्या वास्तविक मुद्यांपासून लक्ष विचलित करण्याचे प्रयत्न आहेत असे दिसते, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

कॉल रेकॉर्डिंगबाबतही कारवाई

सरकारी नोकऱ्या विकण्याची कथित ऑफर देणाऱ्या व्यक्तीने कॉल रेकॉर्डिंगसह बदनामी केल्याप्रकरणी कठोर कारवाई करणार असल्याचे आरोग्य मंत्र्यांच्या कार्यालयाने म्हटले आहे. संबंधित रेकॉर्डिंग संबंधित सरकारी खात्यांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचविण्याच्या उद्देशाने आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास करून त्याचे निराकरण करावे, असेही कार्यालयाने नमूद केले आहे.

बनावट कार्यादेशप्रश्‍नी कारवाई अटळ

नगरविकास, नगरनियोजन आणि आरोग्य या खात्यांमध्ये नियुक्ती तसेच ऑफर लेटर देऊन युवकांकडून पैसे उकळल्याचा आरोप काँग्रेसने शनिवारी सकाळी पत्रकार परिषदेत केला. त्याची आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी तत्काळ दखल घेत त्यांच्याकडील सर्व खात्यांच्या विभागप्रमुखांना बनावट कार्यादेश जारी करणाऱ्यांविरुद्ध तक्रार नोंदविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

शिक्के आणि स्वाक्षरीही बनावट

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीची बनावट कागदपत्रे तयार करणे, हा फौजदारी गुन्हा असल्याचे यात अधोरेखित केले आहे. या फसव्या कागदपत्रांची निर्मिती आणि वितरण करण्यात गुंतलेल्यांविरुद्ध ‘एफआयआर’ दाखल करावा, असे सूचित केले असून, एका दस्तऐवजावर वन विभागाचा बनावट शिक्का आहे.