Goa Eco Sensitive Zone Latest News

पणजी: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मसुदा अधिसूचनेत राज्यातील १०८ गावांचा जैवसंवेदनशील क्षेत्रात समावेश केल्याच्या मुद्यावरून वनमंत्री विश्‍‍वजीत राणे यांनी सावध भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे जनतेचे म्हणणे ऐकून दिल्लीत प्रयत्न करतील असे चर्चा सुरू करणारे विधान त्‍यांनी केले आहे.

१०८ गावांपैकी बहुतांश गावांतून जैवसंवेदनशील क्षेत्राला विरोध होत आहे. या क्षेत्रातून आपला गाव वगळला जावा यासाठी ग्रामसभांतून ठरावही संमत करण्यात आले आहेत. त्यामुळे जनतेला काय म्हणायचे आहे ते जनतेने कळवले आणि या विषयावर आपण जनतेसोबत आहे, असे राणे यांनी सांगितले आहे.

वायनाड येथील दुर्घटनेनंतर ‘पर्यावरण’ या विषयाकडे केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने अधिक सक्तीने बघण्यास सुरवात केली आहे. त्‍यामुळे जैवसंवेदनशील क्षेत्रातून गावे वगळणे हे पूर्वी इतके सोपे राहिलेले नाही. केरळ सरकारने जैवसंवेदनशील क्षेत्रातून गावे वगळण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. त्या समितीच्या अहवालाच्या आधारे केरळ सरकारने बाजू मांडली आणि काही गावे वगळली गेली.

मुद्दा ठरणार गुंतागुंतीचा

१०८ पैकी २१ गावे वगळली गेली तरी ८७ गावे जैवसंवेदनशील क्षेत्रात राहतील आणि तोच सरकारसाठी अडचणीचा मुद्दा ठरणार असल्याने मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीतून जास्तीत जास्त गावे वगळून घेणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. राणे यांनीही याप्रश्‍‍नी मुख्यमंत्र्यांकडे बोट दाखवल्याने जैवसंवेदनशील गावांचा विषय गुंतागुंतीचा ठरणार हे निश्‍चित आहे.

फक्त २१ गावेच वगळणार!

केरळ सरकारच्या पार्श्वभूमीवर गोवा सरकारनेही डेहराडून येथील भारतीय वनसर्वेक्षण संस्थेचे माजी महासंचालक डॉ. देवेंद्र पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. त्या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे २१ गावे वगळण्यासाठी दिल्लीतील बैठकीत खुद्द पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी बाजू मांडली आहे.